– शासनाच्या नियमांत सुरक्षा, स्वच्छता व आहाराच्या स्पष्ट तरतुदी; जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन आदिवासी मुलींच्या सर्पदंश मृत्यूने अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
The Exposer
गडचिरोली/नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने स्पष्ट नियमावली केली असतानाही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, हा प्रश्न जपतलाई शासकीय आश्रमशाळेतील तीन आदिवासी मुलींच्या सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूनंतर ऐरणीवर आला आहे. शासनाच्या १४ ऑगस्ट २०२६च्या निर्णयानुसार सर्व शासकीय वसतिगृहांमध्ये तीन महिन्यांतून एकदा पेस्ट कंट्रोल करण्याची तरतूद आहे. मग जपतलाई आश्रमशाळेत पेस्ट कंट्रोल प्रत्यक्ष झाले होते का? त्याच्या नोंदी, बिले आणि पाहणी अहवाल कुठे आहेत, याची चौकशी आता आवश्यक ठरली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने घेऊन संबंधित दोषीवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी यनिमित्ताने पुढे आली आहॆ. शासन निर्णयात वसतिगृहांमध्ये तीन महिन्यांतून एकदा पेस्ट कंट्रोल करण्यासोबतच देखभाल व्यवस्था आणि वार्षिक देखभाल करार करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, सर्पदंशासारखी गंभीर घटना घडलेल्या आश्रमशाळेत या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, हा गंभीर प्रश्न आहे. केवळ रजिस्टरवर नोंद करून जबाबदारी संपते का, की विद्यार्थ्यांच्या खोल्या, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकघर, अन्नसाठवणूक आणि इमारतीभोवतीचा परिसर प्रत्यक्ष तपासण्यात आला होता?
पेस्ट कंट्रोलची नोंद दाखवा; पाहणीही दाखवा!
जपतलाई आश्रमशाळेतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षभरातील पेस्ट कंट्रोलची नोंद तपासणे गरजेचे आहे. कोणत्या तारखांना पेस्ट कंट्रोल झाले? कोणत्या संस्था किंवा पुरवठादारामार्फत झाले? किती निधी खर्च झाला? बिले उपलब्ध आहेत का? पेस्ट कंट्रोलनंतर प्रत्यक्ष पाहणी कोणी केली? परिसरात साप, विंचू किंवा अन्य विषारी जीवांचा प्रादुर्भाव आढळला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री नोंदींसह जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
अंडे, दूध आणि सकस आहाराचीही तरतूद
शासनाच्या परिशिष्ट-बमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठीही स्पष्ट निकष आहेत. सकाळच्या नाश्त्यासोबत २०० मिली दूध व १५ ग्रॅम साखर, तर मांसाहारी विद्यार्थ्यांना दररोज एक उकडलेले अंडे देण्याची तरतूद आहे. शाकाहारी विद्यार्थ्यांना ३५ ते ५० ग्रॅम बिस्कीट पुडा आणि मांसाहारी विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा २०० ग्रॅम मटण अथवा चिकन देण्याचे निर्देश आहेत.
मात्र, हे अंडे आणि अन्य पौष्टिक पदार्थ प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या ताटात पोहोचतात का, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. खरेदी, साठा, वितरण आणि भोजन रजिस्टर तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. अंडे कागदावर आणि पेस्ट कंट्रोलही कागदावर असेल, तर शासनाच्या नियमांचा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष फायदा कधी मिळणार?
पाणी, स्वच्छता आणि अग्निसुरक्षेचेही नियम
शासनाने अॅक्वागार्ड, वॉटर कूलर, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वार्षिक देखभाल तसेच अग्निशमन सुविधांच्या देखभालीचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासासाठी संगणक लॅब, इंटरनेट, क्रीडा साहित्य, ग्रंथालय आणि विविध उपक्रमांसाठी निधीचीही तरतूद आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाहणीचा हिशेब द्या!
आश्रमशाळांची पाहणी करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मागील वर्षभरात किती वेळा भेट दिली? कोणत्या त्रुटी निदर्शनास आल्या? त्यावर काय कारवाई झाली? पेस्ट कंट्रोल, भोजन, पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षेची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली होती का, याचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूने केवळ एका आश्रमशाळेतील व्यवस्थेवर नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यामुळे चौकशी केवळ मुख्याध्यापक किंवा अधीक्षकापुरती मर्यादित न ठेवता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पाहण्या, अहवाल, निधीचा वापर आणि शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी यांचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. नियम कागदावर की प्रत्यक्ष जमिनीवर? तीन मुलींच्या मृत्यूनंतर तरी या कागदी कारभाराला पूर्णविराम मिळणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
