– शासनाच्या नियमांत वर्षभरात १२ ते २४ तपासण्यांची तरतूद; वार्षिक लेखापरीक्षणही बंधनकारक, तरी जपतलाईत सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू!
The Exposer
गडचिरोली/नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने नियमांची भक्कम चौकट उभी केली आहे. पेस्ट कंट्रोलपासून भोजन, स्वच्छता, पाणी, अग्निसुरक्षा आणि देखभालीपर्यंत प्रत्येक बाबीसाठी स्पष्ट निर्देश आहेत. एवढेच नव्हे, तर शासकीय वसतिगृहांची नियमित तपासणी आणि वार्षिक लेखापरीक्षणाची जबाबदारीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन आदिवासी मुलींच्या सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूने या संपूर्ण देखरेख यंत्रणेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहॆ. यासंदर्भात, १४ ऑगस्ट २०२६च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-फनुसार शासकीय वसतिगृहांची मासिक तपासणी आणि वार्षिक तपासणीचे इन्स्पेक्शन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आयुक्तांकडून दरमहा एक अचानक व एक नियमित तपासणी, अपर आयुक्तांकडून दोन अचानक व एक नियमित तपासणी, प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून तीन अचानक व दोन नियमित तपासण्या, तर सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून चार अचानक व चार नियमित तपासण्यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.
मग जपतलाईत तपासणी झाली तरी काय पाहिले?
शासनाच्या कागदावर तपासणीचे एवढे स्पष्ट निकष असताना जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची प्रत्यक्ष पाहणी झाली होती का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांनी भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था, परिसरातील साप-विंचवांचा धोका, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकघर, भोजन, पिण्याचे पाणी आणि अग्निसुरक्षा तपासली होती का? त्रुटी आढळल्यास त्यावर तातडीने कारवाई झाली होती का?
वार्षिक लेखापरीक्षणही अनिवार्य!
शासनाच्या परिशिष्ट-फमध्ये वार्षिक तपासणीचेही स्पष्ट नियोजन आहे. अपर आयुक्तांसाठी वर्षाला १२ आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांसाठी २४ तपासण्यांचे इन्स्पेक्शन निश्चित आहे. संबंधित सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनीही निर्धारित पद्धतीने सर्व वसतिगृहांची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय वसतिगृहांचे वार्षिक लेखापरीक्षण अपर आयुक्त कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त (लेखा) यांच्याकडून करून त्याचा अहवाल आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करण्याची तरतूद आहे. मग जपतलाई आश्रमशाळेच्या मागील वर्षातील तपासणी अहवाल कुठे आहेत? लेखापरीक्षणात कोणत्या त्रुटी नोंदवण्यात आल्या? त्यावर कोणती कारवाई झाली? याचा हिशेब आता जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
दर तीन महिन्यांनी पेस्ट कंट्रोल; प्रत्यक्ष झाले का?
त्याच शासन निर्णयात सर्व शासकीय वसतिगृहांमध्ये तीन महिन्यांतून एकदा पेस्ट कंट्रोल करण्याची तरतूद आहे. जपतलाईत सर्पदंशाची घटना घडल्याने मागील वर्षभरातील पेस्ट कंट्रोलची तारीख, संस्था, बिले, खर्च आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
अंडेही कागदावरच?
विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी शासनाने दूध, साखर, अंडे तसेच मांसाहारी विद्यार्थ्यांसाठी मटण किंवा चिकन देण्याचे निकष निश्चित केले आहेत. त्यामुळे अंड्यांची खरेदी, साठा, वितरण आणि भोजन रजिस्टर यांची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली पाहिजे.
कागदावर पेस्ट कंट्रोल, कागदावर अंडे आणि कागदावर तपासणी—मग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?
आता केवळ मुख्याध्यापक-अधीक्षक नव्हे, वरिष्ठ यंत्रणेचाही हिशेब द्या!
तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूनंतर चौकशी केवळ मुख्याध्यापक किंवा अधीक्षकापुरती मर्यादित ठेवणे पुरेसे ठरणार नाही. तपासणी करणारे अधिकारी, त्यांचे अहवाल, लेखापरीक्षण, पेस्ट कंट्रोलची नोंद, भोजनाचा खर्च आणि शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी—या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
शासनाने नियम केले, तपासणीचे वेळापत्रक निश्चित केले आणि लेखापरीक्षणाची जबाबदारीही दिली. आता प्रश्न एकच—हे सर्व प्रत्यक्ष आश्रमशाळेत झाले होते की केवळ कागदावर? जपतलाईतील तीन मुलींच्या मृत्यूनंतर तरी आदिवासी वसतिगृह आणि आश्रमशाळांच्या तपासणी व लेखापरीक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रत्येक अहवाल जनतेसमोर आणणार का? हा सवाल आता सरकार आणि प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
