– पहिल्यांदा रोहित गौतमला अटक, नंतर त्याच गुन्ह्यात दुसरा आरोपी; ‘पहिली अटक नेमक्या कोणत्या पुराव्यावर?’ — स्वतंत्र चौकशीची मागणी
The Exposer
नागपूर : मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मेहताबसिंग सोहनलाल चौधरी हत्याप्रकरणात सुरुवातीला रोहित हरिसप्रसाद गौतम याला संशयित आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली, न्यायालयाने एमसीआर सुनावताच कारागृहातही पाठविले. आणि त्यानंतर त्याच गुन्ह्यात दुसऱ्या व्यक्तीला आरोपी करून अटक करण्यात आल्याने पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पहिल्या अटकेपूर्वी पोलिसांकडे नेमके कोणते ठोस पुरावे होते आणि नंतर तपासाची दिशा बदलण्याची वेळ का आली? असा सवाल उपस्थित करत माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी पोलीस आयुक्तांकडे स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘अटक’बाबत स्पष्ट निर्वाळा
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा 15 जानेवारी 2026 रोजीचा Satender Kumar Antil v. CBI मधील निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पोलिसांकडे अटक करण्याचा वैधानिक अधिकार असला तरी अटक अनिवार्य नसते; अटक करण्यापूर्वी ती खरोखर आवश्यक आहे का, हा प्रश्न अधिकाऱ्याने स्वतःला विचारणे अपेक्षित आहे.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, संबंधित कायदेशीर निकष पूर्ण झाले तरी अटक केवळ सोयीसाठी किंवा चौकशी करण्यासाठी करता येत नाही; अटक ही वस्तुनिष्ठ गरज असली पाहिजे.
मात्र या प्रकरणात हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याची नेमकी कलमे आणि त्यातील शिक्षेची तरतूद लक्षात घेऊन BNSS कलम 35 मधील कोणती तरतूद लागू होते, हे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उद्धृत करताना “हत्या प्रकरणात अटकच करता येत नाही” असा सरसकट अर्थ काढता येणार नाही.
पहिली अटक नेमक्या कोणत्या पुराव्यावर?
मून यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत रोहित गौतम याच्या अटकेपूर्वी उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. CCTV फुटेज, मोबाईल व कॉलसंबंधी माहिती, घटनास्थळावरील भौतिक पुरावे, न्यायवैज्ञानिक पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांचे अटकेपूर्वी योग्य मूल्यमापन झाले होते का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जर पहिल्या संशयिताविरुद्ध ठोस पुरावे उपलब्ध होते, तर नंतर तपासाची दिशा बदलून दुसऱ्या व्यक्तीला आरोपी करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली? आणि जर नंतर नवीन पुरावे मिळाले असतील, तर ते नेमके कोणते? हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
‘आधी अटक, नंतर पुरावे?’
तक्रारीत सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणून पहिल्या आणि नंतरच्या आरोपीविरुद्ध उपलब्ध पुराव्यांची तुलनात्मक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पहिल्या अटकेच्या वेळी तपास यंत्रणेकडे कोणती सामग्री होती, त्या आधारे अटक का आवश्यक मानण्यात आली आणि नंतर कोणत्या नवीन पुराव्यांच्या आधारे दुसऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यात आली, याची संपूर्ण घटनाक्रमवार चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मानकापूर पोलिसांच्या उत्तरावरही आक्षेप
मून यांच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक 15 जुलै 2026 रोजी सादर केलेल्या तक्रारीवर मानकापूर पोलिसांनी 24 ऑगस्ट 2026 रोजी उत्तर दिले. मात्र या उत्तरात पहिल्या अटकेचा कायदेशीर आधार, अटकेपूर्वीचे पुरावे, अटक का आवश्यक होती आणि नंतर तपासाची दिशा का बदलली, या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक व मुद्देनिहाय उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलिसांचे हे उत्तरही स्वतंत्र चौकशीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीची मागणी
सदर प्रकरणाची चौकशी त्याच तपास पथकाकडून न करता संबंधित युनिटशी थेट संबंध नसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी मून यांनी केली आहे. तसेच अटक मेमो, केस डायरीतील नोंदी, CCTV फुटेज, तांत्रिक माहिती, पंचनामे, वैद्यकीय व न्यायवैज्ञानिक अहवाल तसेच इतर संबंधित अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दोष आढळल्यास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा
तपासात निष्काळजीपणा, कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन, अधिकारांचा गैरवापर, चुकीची नोंद अथवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय तसेच लागू कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“हा कोणाला दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्याचा प्रश्न नाही; प्रश्न आहे तो तपास किती निष्पक्ष, कायदेशीर आणि पुराव्यावर आधारित झाला याचा. एका व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्याच गुन्ह्यात दुसऱ्या व्यक्तीला आरोपी करण्यापर्यंत तपासात नेमके काय बदलले, हे जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे,” अशी भूमिका तक्रारीत मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा गाभा स्पष्ट आहे—अटक ही केवळ तपासाचा सोपा मार्ग नसून तिची कायदेशीर गरज तपासली पाहिजे. त्यामुळे मानकापूर हत्याकांडातील पहिली अटक आणि त्यानंतर झालेली कारवाई या दोन्हींच्या पुराव्याधारित आधाराची स्वतंत्र चौकशी होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
