– आरोपींच्या जबाबावरून झिरो डिग्री, बॅरल, वेअर हाऊस, लुसोसह प्रतिष्ठानांची झाडाझडती; रजिस्टर ताब्यात
– मालक–व्यवस्थापकांची चौकशी—मात्र अधिकृत नोटीस दिली का, याचे गूढ कायम
The Exposer
नागपूर : अल्पवयीन मुला-मुलींना प्रौढ दाखविण्यासाठी आधारकार्डवरील जन्मतारखेत फेरफार करून त्यांना पब-बारमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या कथित प्रकाराने नागपुरात खळबळ उडाली आहे. माउंट रोडवरील ‘रिपल पब अँड बार’ प्रकरणात दोघांना अटक करून मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच प्रकरणातील आरोपींच्या चौकशीतून अन्य प्रतिष्ठानांची नावे समोर आल्याचे सांगितले जात असून, त्यानुसार सदर पोलिसांनी झिरो डिगी, बेरल, वेएर हाऊस, लुअसोसह काही प्रतिष्ठानांची झाडाझडती घेत ग्राहक नोंदणी रजिस्टर व प्रवेशासंबंधीच्या नोंदी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.
या कारवाईनंतर आता एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे—अल्पवयीन मुला-मुलींच्या नावाने वय वाढवून बनावट आधारकार्ड तयार करणारेच या प्रकरणातील मुख्य गुन्हेगार आहेत की, अशा आधारकार्डांचा वापर करून आर्थिक फायदा घेणारे आणि त्यातून अल्पवयीनांना पब-बारमध्ये प्रवेश मिळवून देणारे कथित लाभार्थीही या साखळीतील महत्त्वाचे दुवे आहेत?
बनावट आधार करणारेच आरोपी; आर्थिक लाभार्थ्यांचे काय?
या प्रकरणात आधारकार्डवरील जन्मतारखेत फेरफार करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, जर तपासात हे सिद्ध झाले की अशा फेरफार केलेल्या आधारकार्डांचा वापर विशिष्ट प्रतिष्ठानांमध्ये अल्पवयीनांना प्रवेश देण्यासाठी करण्यात आला, तर त्या वापराची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी अल्पवयीनांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश देण्यात आला का? प्रतिष्ठानच्या व्यवस्थापनाला त्याची माहिती होती का? आणि माहिती असूनही प्रवेश दिला असल्यास त्यांची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि संबंधित शासन नियमांचे पालन करणे ही प्रतिष्ठान चालकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे फर्जी ओळखपत्र तयार करणाऱ्या व्यक्तींपासून त्याचा वापर करून घेणाऱ्या संभाव्य लाभार्थ्यांपर्यंत तपासाची व्याप्ती जाणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे.
POCSO कायद्याचा मुद्दा ऐरणीवर
अल्पवयीन मुला-मुलींना प्रौढ दाखवून पब-बारमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात आला आणि त्यातून त्यांना मद्य, अमली पदार्थ किंवा अन्य धोकादायक वातावरणाच्या संपर्कात आणले गेले असल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास, अल्पवयीनांच्या संरक्षणाशी संबंधित कायद्यांनुसार कोणती कारवाई लागू होते, हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.
विशेषतः POCSO कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर घटक तपासात निष्पन्न होतात का, याचीही कायदेशीर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
म्हणूनच प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, अल्पवयीनांना जाणीवपूर्वक वय वाढवून दाखविणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे अशा ठिकाणी पोहोचविण्याच्या प्रकारात संबंधित मालक किंवा व्यवस्थापकांची भूमिका सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर केवळ इतर कलमांखाली कारवाई होणार की लागू कायद्यांनुसार POCSOसह अन्य कठोर तरतुदींचाही विचार केला जाणार? याचे उत्तर तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
आरोपींच्या जबाबावरून झाडाझडती; मग पुढील कारवाई कधी?
‘रिपल’ प्रकरणातील आरोपींकडून फेरफार केलेल्या आधारकार्डांचा विविध पब-बारमध्ये वापर झाल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच माहितीच्या आधारे पोलिसांनी काही प्रतिष्ठानांमध्ये प्रवेश रजिस्टर, ग्राहकांच्या नोंदी आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली.
काही ठिकाणी ग्राहक नोंदणी रजिस्टर ताब्यात घेऊन जप्तीच्या दस्तावर संबंधित प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, आरोपींच्या जबाबातून एखाद्या प्रतिष्ठानाचे नाव समोर आले असेल, तर त्या माहितीची स्वतंत्र पडताळणी करून पुढील कायदेशीर कारवाईची दिशा काय असणार? केवळ रजिस्टर जप्त करून चौकशी केली जाणार की त्यातून पुरावे मिळाल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
मालक–व्यवस्थापकांना चौकशीची सूचना; पण अधिकृत नोटीस कुठे?
पोलिसांनी संबंधित प्रतिष्ठानांचे मालक आणि व्यवस्थापक यांना दुसऱ्या दिवशी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितल्याची माहिती आहे. मात्र, यासाठी अधिकृत सूचना पत्र अथवा नोटीस देण्यात आली का, याबाबत स्पष्टता नाही.
जर नोटीस देण्यात आली असेल तर किती प्रतिष्ठानांच्या मालक-व्यवस्थापकांना ती देण्यात आली? कोणत्या कारणासाठी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले? आणि काहींना अधिकृत सूचना पत्र दिले नसेल तर त्यामागचे कारण काय? हा तपास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे.
एका मालकावर गुन्हा; मग इतरांबाबत केवळ चौकशी का?
‘रिपल’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, आरोपींच्या चौकशीत अन्य प्रतिष्ठानांची नावे समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अन्य प्रतिष्ठानांमध्येही फर्जी आधारचा वापर झाल्याचे पुरावे आढळल्यास संबंधित मालक, व्यवस्थापक किंवा जबाबदार व्यक्तींविरुद्धही समान निकषाने कारवाई होणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुरावे नसताना कोणालाही आरोपी ठरविणे योग्य नाही. मात्र, तपासात पुरावे निष्पन्न झाल्यास कायद्यानुसार समान कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
रजिस्टर ताब्यात; कॉम्प्युटर डाटा आणि सीसीटीव्हीचे काय?
फर्जी आधारच्या कथित वापराचा तपास करताना केवळ कागदी रजिस्टर नव्हे, तर डिजिटल पुरावेही महत्त्वाचे ठरू शकतात. ग्राहकांची प्रवेश नोंद, आयडी तपासणीची माहिती, संगणकातील डाटा आणि सीसीटीव्ही फुटेजमधून अनेक बाबींची पडताळणी होऊ शकते.
मात्र, संबंधित प्रतिष्ठानांमधील कॉम्प्युटर, डिजिटल डाटा किंवा सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात आले आहे की केवळ त्याची तपासणी करण्यात आली, याबाबत स्पष्टता नाही. डिजिटल डाटा जप्त केला नसेल तर त्यामागचे कारण काय? उपलब्ध डाटा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहेत.
१०० पेक्षा अधिक आधारकार्डमध्ये फेरफाराचा संशय
या प्रकरणातील आरोपींकडून अल्पवयीनांना प्रौढ दाखविण्यासाठी आधारकार्डवरील जन्मतारखेत फेरफार केल्याचा संशय आहे. आरोपींकडून प्रत्येकी ३०० रुपये घेतल्याचे आणि विविध पब्ससाठी कमिशनवर काम केल्याची माहिती तपासात समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या वर्षभरात १०० पेक्षा अधिक आधारकार्डमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. फेरफार केलेली कागदपत्रे व्हॉट्सॲपवर पाठवून त्यानंतर संदेश डिलिट केले जात असल्याचेही तपासात निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात येते. ही माहिती तपासातून सिद्ध झाल्यास बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांपासून त्यांचा वापर करणाऱ्यांपर्यंत संपूर्ण साखळीची चौकशी अपरिहार्य ठरणार आहे.
‘बडे मासे’ कधी जाळ्यात?
पोलिसांनी काही प्रतिष्ठानांची झाडाझडती घेऊन रजिस्टर ताब्यात घेतले आहेत. आता या नोंदींमधून नेमके काय समोर येते, कोणत्या ग्राहकांच्या नोंदी संशयास्पद आढळतात आणि फर्जी आधारचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
बनावट आधार तयार करणारे दोन-चार आरोपी पकडणे हा तपासाचा शेवट नसून, या कागदपत्रांचा वापर कोणाच्या फायद्यासाठी केला गेला, त्यातून आर्थिक लाभ कोणाला झाला आणि अल्पवयीनांच्या सुरक्षेशी तडजोड झाली का, हे शोधणे हा तपासाचा खरा कस ठरणार आहे.
पोलिस आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अल्पवयीनांना बनावट अथवा फेरफार केलेल्या ओळखपत्रांच्या आधारे पब-बारमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचा कथित प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे तपासाची व्याप्ती केवळ आधारकार्डमध्ये फेरफार करणाऱ्या व्यक्तींपुरती मर्यादित न राहता, त्याचा वापर करून आर्थिक लाभ घेणाऱ्या आणि अल्पवयीनांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पुरावे आढळणाऱ्या प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीपर्यंत पोहोचणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
