– कार्यकारी प्राचार्यांविरोधात तक्रारींचा पाढा; पदावरून हटविण्याची मागणी
– दीड वर्षांपासून मानसिक छळाचा आरोप, ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची धमकी दिल्याची तक्रार
The Exposer
नागपूर : दीक्षाभूमी येथील डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधातील संघर्ष आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. विविध सेवाविषयक प्रश्न, प्रशासकीय निर्णय आणि कार्यकारी प्रचार्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप नोंदवत कर्मचाऱ्यांनी रविवारी रामगिरी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी लेखी निवेदन साद करून प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि कार्यकारी प्राचार्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दीड वर्षांपासून मानसिक छळाचा आरोप
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेवाविषयक अडचणी आणि न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधितांना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरणात काम करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
चौकशी समितीच्या भेटीनंतरही निर्णय नाही?
कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे यापूर्वी अनेक तक्रारी करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या तक्रारींची दखल घेत विद्यापीठाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने महाविद्यालयाला दोन वेळा भेट देऊन संबंधित बाबींची पाहणी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, चौकशी समितीच्या भेटीनंतरही अपेक्षित ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही प्रकरण केवळ खुलासे आणि पत्रव्यवहाराच्या पातळीवरच राहिल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.
५१ कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित आवाज
यापूर्वी महाविद्यालयातील ५१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेले संयुक्त निवेदन कुलगुरूंकडे सादर केले होते. कार्यकारी प्राचार्यांची मान्यता रद्द करून त्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी त्यातून करण्यात आली होती. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग यांच्याकडून पाठविण्यात आलेल्या पत्रांकडेही अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. विविध स्तरांवर पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री स्तरावर दाद मागावी लागल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
२०२६-२७च्या मान्यतेवरूनही नाराजी
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आणि सेवाविषयक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असतानाच शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी पुन्हा त्याच व्यक्तीला कार्यकारी प्राचार्यपदाची पुन्हा मान्यता देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे सांगत, प्रलंबित तक्रारींचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच पुन्हा मान्यता देण्यामागील कारणांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
व्यवस्थापनाशी संवादाबाबतही तक्रार
परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांची भेट घेऊन समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला असता कर्मचाऱ्यांना भेटू दिले जात नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यात थेट संवादाचा मार्ग पुरेसा उपलब्ध होत नसल्याने आपली बाजू मांडण्यात अडचणी येत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.
आम्हाला कोणीही वाली उरलेला नाही…
विविध प्रशासकीय स्तरांवर तक्रारी करूनही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे भावनिक साकडे घातले. “सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कोणीही वाली उरलेला नाही. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पालकाच्या भूमिकेतून आमच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली. प्रलंबित तक्रारींवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत तसेच शासन व विद्यापीठाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
‘मी वैयक्तिक लक्ष घालतो’; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
रामगिरी येथे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालतो,” असे आश्वासन दिल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली. या आश्वासनानंतर आता मुख्यमंत्री कार्यालय, उच्च शिक्षण विभाग आणि नागपूर विद्यापीठाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत कार्यकारी प्राचार्या, महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि विद्यापीठ प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसल्यास तीही पुढील वृत्तात प्रसिद्ध केली जाणे अपेक्षित आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
