– कनिष्ठांना वरिष्ठ दाखविल्याचा आरोप; प्राचार्यपद, पदोन्नती आणि प्रभारी नियुक्त्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
– ज्येष्ठता यादीसोबत रोस्टरचीही चौकशी करण्याची पुढे आली मागणी
The Exposer
नागपूर : डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींमुळे ज्येष्ठता यादीतील कथित विसंगती, प्रशासकीय नियुक्त्या आणि पदोन्नती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नियुक्तीच्या दिनांकानुसार निश्चित होणाऱ्या सेवाज्येष्ठतेत फेरफार झाल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला असून, काही प्रकरणांत कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ, तर वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ क्रम देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या कथित अनियमिततेचा परिणाम केवळ ज्येष्ठता क्रमापुरता मर्यादित नसून प्रभारी प्राचार्यपद, प्राचार्यपद, पदोन्नती आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या प्रक्रियेवरही झाला असण्याची शक्यता तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नियुक्तीची तारीखच ज्येष्ठतेचा आधार, मग यादीत विसंगती का?
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करताना नियुक्तीची तारीख, सेवाकाल, पद तसेच लागू असलेल्या नियमांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, काही नोंदींमधील क्रमाबाबतच आक्षेप उपस्थित करण्यात आले आहेत. नियुक्तीची तारीख, सेवाकाल आणि पदाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून ज्येष्ठता यादी पुन्हा तपासण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. कारण ज्येष्ठता क्रमातच बदल झाला असल्यास त्याचा परिणाम पुढील प्रशासकीय संधी आणि पदोन्नतीवर होऊ शकतो.
कनिष्ठ वरिष्ठ कसे? वरिष्ठांचा हक्क कुठे?
काही प्रकरणांत सेवाज्येष्ठतेने कनिष्ठ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ क्रमांक देण्यात आल्याचा आरोप आहे. जर अशाच क्रमवारीच्या आधारे पदभार, नियुक्त्या किंवा पदोन्नतीचे निर्णय झाले असतील, तर प्रत्यक्षात वरिष्ठ असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर परिणाम झाला का? हा मुख्य प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. “ज्येष्ठता यादीच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर त्यावर आधारित प्रशासकीय निर्णयांची पारदर्शकता आणि नियमबद्धता कशी निश्चित होणार?” असा सवाल तक्रारदार कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
महाविद्यालयाने यादी दिली म्हणजे विद्यापीठाची जबाबदारी संपते का?
या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा विद्यापीठ प्रशासनाच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत उपस्थित होत आहे. संबंधित महाविद्यालय अथवा संस्थेने सादर केलेली ज्येष्ठता यादी नियमांनुसार अचूक आहे का, नियुक्तीच्या तारखा योग्य आहेत का, सेवाकालाची नोंद बरोबर आहे का आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाला आहे का, याची स्वतंत्र छाननी विद्यापीठाकडून केली जाते का, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, केवळ महाविद्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या नोंदीवर अवलंबून न राहता संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
तक्रारीनंतर थेट न्यायालयाचा मार्ग का?
काही तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे आक्षेप नोंदवल्यानंतर संबंधित यादी महाविद्यालयाकडून प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले आणि पुढील उपायासाठी न्यायालयाचा मार्ग सुचविण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, तक्रारदारांचा सवाल स्पष्ट आहे—प्रशासकीय नोंदींची प्राथमिक तपासणी आणि नियमांनुसार छाननी ही संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नाही का? त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी विद्यापीठाने स्वतःच्या स्तरावर तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठता यादीसोबत रोस्टरचीही ‘कसोटी’
आता या वादाला आरक्षणाच्या रोस्टरचा मुद्दाही जोडला गेला आहे. महाविद्यालयातील बिंदूनामावलीनुसार रोस्टर तयार करण्यात आला आहे का, त्याला आवश्यक मान्यता आहे का आणि नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या वेळी रोस्टरची नियमांनुसार अंमलबजावणी झाली का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. ज्येष्ठता यादी आणि रोस्टर या दोन्हींची स्वतंत्र पडताळणी झाल्यास नियुक्ती, पदोन्नती आणि प्रभारी पदभार देताना नियमांचे पालन झाले की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकते, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीवरही आरोप
दरम्यान, डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गेल्या दीड वर्षापासून तक्रारी करण्यात येत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कर्मचाऱ्यांनी मानसिक त्रास, प्रशासकीय अपारदर्शकता आणि कथित गैरवर्तनाचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दोन तास चर्चा; त्यानंतर विद्यापीठात ठिय्या
या सर्व तक्रारी घेऊन कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात धडक दिली. प्र-कुलगुरू डॉ. अखिलेश पेशवे यांच्या कक्षात सुमारे दोन तास चर्चा झाली. चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांनी जमिनीवर बसून ठिय्या आंदोलन केले. १५ सप्टेंबर रोजी सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मांडलेल्या तक्रारींच्या प्रती आणि अन्य निवेदने प्र-कुलगुरूंकडे सादर करण्यात आली. यावेळी महाविद्यालय विकास विभागाचे उपकुलसचिव राजेंद्र उदखेडे उपस्थित होते.
चार-पाच दिवसांची मुदत; सोमवारपासून कामबंदचा इशारा
कार्यकारी प्राचार्यपदाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, सर्व तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी, तसेच ज्येष्ठता यादी आणि रोस्टरची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. चार-पाच दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा कुलगुरूंची भेट घेण्यात येईल. त्यानंतर संविधानिक मार्गाने उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, येत्या सोमवारपासून महाविद्यालयात कामबंद आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
एक महाविद्यालय की संपूर्ण विद्यापीठ व्यवस्थेची परीक्षा?
डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील तक्रारींमुळे आता हा प्रश्न केवळ एका महाविद्यालयापुरता राहिलेला नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांमध्ये ज्येष्ठता याद्या, रोस्टर, नियुक्त्या, पदोन्नती आणि प्रभारी पदभार देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते का? हा व्यापक प्रश्न पुढे आला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोप स्वतंत्र चौकशीत सिद्ध अथवा असिद्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, नियुक्ती आदेश, सेवाज्येष्ठता नोंदी, रोस्टर आणि पदोन्नतीशी संबंधित अभिलेखांची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आहे. दीक्षाभूमीसारख्या ऐतिहासिक स्थळाशी निगडित महाविद्यालयाच्या प्रशासनात नियमबद्धता, पारदर्शकता आणि न्याय्य प्रक्रिया असावी, यासाठीच हा संघर्ष असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. आता विद्यापीठ प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
