– वसतिगृहात मुलींची सुरक्षितता वाऱ्यावर?
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत नागपूर विभागातील रामटेक येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहामध्ये प्रवेशक्षमता वाढवण्यात आल्यानंतरही मुलींना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. आता तर येथील वसतिगृह गृहपाल (वॉर्डन) वैद्यकीय रजेवर असून, मुलींच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याची जबाबदारी एका महिला लिपिकाकडे सोपवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सूत्रांनुसार, ही जबाबदारी सोपवलेल्या कर्मचारी रामटेक मुख्यालयात न राहता नागपूरहून ये-जा करतात. त्यातही त्या १५ दिवसांतून एखादीच फेरी मारत असल्याने विद्यार्थिनींची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचे म्हटले जातं आहे. नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वसतिगृहांची प्रवेशक्षमता वाढवली होती. त्यानुसार तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर यांनी रामटेक येथील वसतिगृहाची क्षमता १२५ करण्यासाठी नवीन इमारत भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
१५ फेब्रुवारीपर्यंत यावर प्रचार-प्रसार करण्यात आला. मात्र, प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांची बदली झाल्यानंतर इमारत भाड्याने घेण्याची ही प्रक्रिया अचानक थांबवण्यात आली. जास्तीचा ताण नको म्हणून अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया गुंडाळल्याचे बोलले जात आहे. मात्र प्रशासनाने इमारत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचा दावा केला आहे. असे असूनही आजवर १२५ मुलींना प्रवेश मिळू शकला नाही आणि ज्या मुलींनी शाळा व महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला होता, त्यांना आपले प्रवेश रद्द करण्याची वेळ आली असल्याची उलट सुलट चर्चा आहे.
दुसरीकडे, रामटेक येथील मुलींच्या वसतिगृहात नियुक्त गृहपाल बढे या सध्या वैद्यकीय रजेवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांनी या पदाची जबाबदारी नागपूर येथील आदिवासी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या लिपिक भुसारी यांच्याकडे सोपवली आहे. मात्र, त्या रामटेक मुख्यालयात उपस्थित न राहता नागपूरहून कारभार पाहत आहेत आणि आठवढ्यातून -१५ दिवसांतून रामटेक येथे एखादीच फेरी मारतात. त्यांनी वसतिगृहातील मुलींची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर सोपवल्याची चर्चा आहे.
गृहपाल (वॉर्डन) हे अत्यंत संवेदनशील आणि २४ तास मुख्यालयात हजर राहण्याचे बंधनकारक असलेले पद आहे. मात्र, रामटेक येथील वसतिगृहात हा नियम उघडपणे धाब्यावर बसवला जात आहे. इतर महिला गृहपाल यांच्याकडे जबाबदारी न सोपवता लिपिक यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने प्रभारी अधिकारी नागपुरातूनच ‘वर्क फ्रॉम होम’सारखा कारभार चालवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणखी किती काळ केला जाईल यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे
आदिवासी विकास विभागाने जाहिरात काढल्यावर इमारत भाड्याने घेण्याची कारवाई अगोदरच करायला हवी होती. आता जर इमारत घेतली तर मुलींना प्रवेश का देण्यात आला नाही. राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी. मुलींचे शैक्षणिक वर्ष वाया जावू नये तसेच नियमित गृहपाल देण्यात यावे, असे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मडावी म्हणाले.
वसतीगृह करीता इमारत भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहाची जबाबदारी प्रभारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, असे नागपूरचे प्रकल्प अधिकारी उमेश काशीद यांनी ‘The Exposer’ शी बोलतांना सांगितले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
