– न्यायाधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सेवाज्येष्ठता, मागील वेतन व परिणामी लाभांचा मार्ग मोकळा
The Exposer
नागपूर : डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी, नागपूरच्या माजी प्राचार्य डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांच्या सेवास्थितीबाबत सुरू असलेल्या वादाला विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे महत्त्वपूर्ण कलाटणी मिळाली आहे. N-2/2026, डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे विरुद्ध भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने डॉ. मेहेरे यांना त्यांच्या मूळ पदावर व मूळ सेवास्थितीत पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायाधीश श्रीमती जावळेकर यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे डॉ. मेहेरे यांच्या सेवाज्येष्ठतेसह नियमानुसार अनुज्ञेय मागील वेतन आणि इतर परिणामी लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे २०२५ पासून त्यांच्या सेवास्थितीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांना या निर्णयामुळे महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिशा मिळाली आहे.
आता विद्यापीठाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाची प्रमाणित प्रत आरटीएम नागपूर विद्यापीठाकडे सादर करून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. डॉ. मेहेरे यांच्या पुनर्स्थापनेसंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोणते प्रशासकीय आदेश निर्गमित होतात, याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतर डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या पुढील प्रशासकीय कामकाजाबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दीक्षाभूमीशी संबंधित प्रशासकीय प्रश्नांवरही परिणाम?
या प्रकरणाशी संबंधित विविध संस्थांच्या प्रशासकीय भूमिकांबाबतही पुढील स्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांच्या संस्थेतील प्रशासकीय हस्तक्षेपाच्या भूमिकेबाबत पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय परिस्थिती काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
मात्र या बाबींची अंतिम दिशा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर बाजू मांडली
डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता ॲड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमी, नागपूर यांच्या वतीने ॲड. एस. डी. अभयंकर यांनी भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांची बाजू मांडली. तसेच श्री. विलास गजघाटे यांच्या वतीने ॲड. सिद्धार्थ कांबळे यांनी युक्तिवाद केला.
निर्णयानंतर पुढची पायरी काय?
न्यायाधिकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर आता त्याची प्रत्यक्ष प्रशासकीय अंमलबजावणी हा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडून डॉ. मेहेरे यांच्या पुनर्स्थापनेबाबत आदेश कधी निर्गमित होतो आणि त्यानंतर महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणते बदल होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी तसेच संबंधित शैक्षणिक व प्रशासकीय संस्थांच्या पुढील कामकाजावर काय परिणाम होतो, याकडे नागपूरच्या शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
