– अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने ‘वर्क फ्रॉम होम’चा आदेश; विद्यार्थ्यांना बोनाफाईड-लिव्हिंग सर्टिफिकेटसाठी हेलपाटे
– परीक्षेच्या तोंडावर व्यवस्थापनाच्या प्रशासकीय पेचात विद्यार्थ्यांची कोंडी; अत्यावश्यक सेवा बंद ठेवण्यावर संताप
The Exposer
नागपूर : ऐतिहासिक दीक्षाभूमी परिसरातील डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयातील प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका आता विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वतयारीचे कारण पुढे करून महाविद्यालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चे निर्देश देण्यात आले; मात्र प्रत्यक्ष महाविद्यालयात प्राचार्य आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित असतानाही मुख्य कार्यालयाला कुलूप असल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारावे लागले. परीक्षेचे दिवस जवळ आलेले असताना बोनाफाईड प्रमाणपत्र, लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि इतर अत्यावश्यक कागदपत्रांची कामे रखडल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
महाविद्यालयाच्या मुख्य कार्यालयाला सोमवारी कुलूप असल्याने विविध प्रमाणपत्रे व शैक्षणिक अभिलेख मिळविण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय झाली. विशेष म्हणजे प्राचार्य डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे तसेच काही शिक्षकेतर कर्मचारी महाविद्यालयात उपस्थित असतानाही विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक प्रशासकीय सेवा उपलब्ध न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकारामागे महाविद्यालयातील गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय घडामोडींची पार्श्वभूमी असल्याचे दिसून येते. युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज ट्रिब्युनल, नागपूर यांनी अपील क्रमांक एन-२/२०२६ मध्ये १ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी प्राचार्यपदावर रुजू होण्यासाठी अहवाल सादर केला. त्यानंतर संस्थेच्या अध्यक्षांच्या नावाने ३ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आलेल्या पत्रात प्रशासकीय नियंत्रण डॉ. दीपा पान्हेकर यांच्याकडेच राहील, असे नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्राचार्यपद आणि प्रशासकीय नियंत्रणाचा पेच अधिकच गंभीर झाल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, ४ ऑक्टोबर रोजी संस्थेच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने आणखी एक कार्यालयीन आदेश काढण्यात आला. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वतयारीसाठी परिसरात रस्ते डांबरीकरण, सुशोभीकरण आणि विविध कामे सुरू असल्याचे कारण देत ५ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत प्राचार्य, उपप्राचार्य, विभागप्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शक्यतेनुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, याच आदेशात अत्यावश्यक प्रशासकीय सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी महाविद्यालयीन प्रशासनाच्या आवश्यकतेनुसार नियमित सेवा बजावावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जर अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश होते, तर विद्यार्थ्यांसाठी मुख्य कार्यालय बंद का ठेवण्यात आले? बोनाफाईड आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेटसारख्या कागदपत्रांसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना सेवा का मिळाली नाही? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
बोनाफाईड, लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांसाठी केवळ कागदपत्रे नसून प्रवेश, शिष्यवृत्ती, पुढील शिक्षण, नोकरी तसेच विविध शासकीय प्रक्रियांसाठी अत्यावश्यक असतात. त्यामुळे प्रशासकीय वादाचा भार विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर टाकणे कितपत योग्य? असा सवाल विद्यार्थी आणि पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत काही विद्यार्थ्यांनी पोलीस प्रशासनाकडेही आपली समस्या मांडल्याचे सांगण्यात येत असून, पोलीस प्रशासन विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत असल्याची माहिती आहे.
व्यवस्थापनाचा वाद असो; विद्यार्थ्यांना का वेठीस धरता?
डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाची स्थापना १९६४ मध्ये झाली असून ते दीक्षाभूमी परिसरात कार्यरत आहे, अशी माहिती महाविद्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि त्याची पूर्वतयारी हा दीक्षाभूमीच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या तयारीचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
मात्र सोहळ्याची तयारी आणि विद्यार्थ्यांच्या अत्यावश्यक शैक्षणिक सेवा यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची गरजच काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. व्यवस्थापनातील वाद, प्रशासकीय अधिकारांचा पेच किंवा अंतर्गत संघर्ष काहीही असो; त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि कागदपत्रांच्या कामावर होऊ नये.
मुख्य कार्यालय तातडीने खुले करून बोनाफाईड, लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि इतर अत्यावश्यक कागदपत्रांचे वितरण पूर्ववत सुरू करावे, तसेच विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रशासकीय वादात वेठीस धरू नये, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
