‘लोकशाहीच्या आंदोलनाचा मार्ग बंद होऊ देणार नाही’- पँथर प्रकाश बन्सोड 

– संविधान चौकाला ‘राष्ट्रीय संविधान प्रेरणा स्थळ’ म्हणून विकसित करण्याची मागणी
– विधान भवन विस्ताराच्या नावाखाली सार्वजनिक मार्ग बंद करू नका, मनपाने जाहिरात रद्द करावी 
– भारतीय दलित पँथरने निवेदनाद्वारे मनपा आयुक्ताकडे नोंदविला आक्षेप

The Exposer
नागपूर : नागपूरच्या ऐतिहासिक संविधान चौकाच्या अस्तित्वाशी आणि सार्वजनिक वापराशी संबंधित रस्ता बंद करण्याच्या प्रस्तावावर भारतीय दलित पँथरने तीव्र हरकत नोंदवली आहे. विद्यमान विधान भवनासमोरील अंदाजे १८ मीटर रुंद आणि ८० मीटर लांब सार्वजनिक वापरातील रस्ता बंद करण्यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष पँथर प्रकाश बन्सोड डयांनी मनपा आयुक्तांकडे ६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

दैनिक ‘लोकमत’मध्ये २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मनपाच्या जाहिरातीचा संदर्भ देत पँथरने ही हरकत नोंदवली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम २०३ अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीमध्ये सीताबर्डी येथील खसरा क्रमांक २८३, नगर भूमापन क्रमांक १८८५/१ आणि आरक्षण क्रमांक W-55 (पार्किंग) लगतचा सार्वजनिक वापरातील रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

‘रस्ता बंद झाला तर आंदोलनांचा मार्गच अडणार’

भारतीय दलित पँथरच्या म्हणण्यानुसार, संविधान चौक हा केवळ वाहतुकीचा चौक नसून सामाजिक, राजकीय आणि लोकशाही आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ऐतिहासिक पुतळा या ठिकाणी असल्याने संविधान चौकाला विशेष सामाजिक व ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

शेतकरी, कामगार, कर्मचारी, विद्यार्थी, उपेक्षित व वंचित समाज तसेच विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून आपल्या मागण्यांसाठी या परिसरात धरणे, उपोषणे, निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे आणि सभा आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक रस्ता बंद झाल्यास आंदोलनकर्त्यांच्या ये-जा मार्गावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा पँथरने केला आहे.

‘विधान भवन विस्ताराच्या नावाखाली सार्वजनिक मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न?’

निवेदनात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील संविधान चौक विस्ताराच्या चर्चेचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने परिसर विस्ताराचा आराखडा आखण्यात आला होता. त्यामध्ये वन विभागाची जागा तसेच जुन्या शासकीय प्रेसपर्यंतची जागा उपलब्ध करून घेऊन संविधान चौकाचा विस्तार करण्याची चर्चा झाल्याचे पँथरने नमूद केले आहे.

मात्र, त्यानंतर परिस्थिती बदलली असून आता विधान भवन विस्ताराच्या नावाखाली अस्तित्वातील सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. हा दावा संबंधित संस्थेने केला असून त्यावर प्रशासनाची स्वतंत्र भूमिका समोर आलेली नाही.

‘विकास हवा; मात्र लोकशाहीच्या किंमतीवर नको’

“विकासाच्या नावाखाली संविधान चौक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याकडे जाणारे मार्ग बंद करणे योग्य नाही,” अशी भूमिका दलित पँथरने मांडली आहे. संविधान चौक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हे केवळ वास्तू किंवा चौक नसून संविधानिक मूल्यांची प्रेरणा देणारे स्थळ आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

नागपूरमध्ये विविध आंदोलनांसाठी प्रस्तावित रस्त्याची जागा पोलिस व प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास आंदोलनांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेवर परिणाम होण्याची शक्यता पँथरने व्यक्त केली आहे.

‘संविधान चौकाच्या विस्ताराचा मार्ग खुला ठेवा’

निवेदनात संविधान चौकाचा विस्तार करण्यासाठी यापूर्वी विविध समित्या आणि संघटनांनी शासनाकडे मागण्या केल्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे विद्यमान सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याऐवजी संविधान चौकाच्या विस्ताराचा स्वतंत्र विचार करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

पँथरने शासन आणि मनपाकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा व संविधान चौक परिसराला ‘राष्ट्रीय संविधान प्रेरणा स्थळ’ म्हणून विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

जाहिरात तातडीने रद्द करा; ऐतिहासिक ओळख अबाधित ठेवा

भारतीय दलित पँथरने मनपाच्या संबंधित जाहिरातीवर हरकत घेत ती तातडीने मागे घेऊन रद्द करावी, तसेच संविधान चौकाची ऐतिहासिक ओळख आणि सार्वजनिक स्वरूप अबाधित ठेवावे, अशी मागणी केली आहे. “लोकशाहीच्या आंदोलनांचा मार्ग बंद करू नका; संविधान चौक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराचे ऐतिहासिक महत्त्व जपा,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

संतोष तायडे
Author: संतोष तायडे

संपादक

Leave a Comment

Read More