शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत; मात्र ‘एका’ निर्णयाने ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा
The Exposer
नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वसतिगृहातील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात तब्बल १५ ते २० हजारांपर्यंत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले, तरी या निर्णयाच्या ‘जीआर’मधील एका अत्यंत धक्कादायक आणि अजब अटीमुळे आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
काम समान, मग मानधनात दरमहा ५ हजारांची तफावत का?
समान पद आणि समान जबाबदारी असताना केवळ क्षेत्राच्या वर्गीकरणावरून हा भेदभाव का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग शहरांमध्ये अवघे २८४ कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर उर्वरित महाराष्ट्रात तब्बल ७,७५९ कर्मचारी राबत आहेत. म्हणजेच, शासनाच्या या कथित वाढीचा खरा लाभ मूठभर लोकांनाच मिळणार असून कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग मात्र या लाभापासून वंचित राहणार आहे.
वाढ झाली खरी, पण ‘हा’ भेदभाव कशासाठी?
शासनाने जारी केलेल्या नवीन दरांनुसार मानधनवाढ तर झाली, पण यामध्ये दोन वेगळे गट पाडण्यात आले आहेत. ‘अ’ व ‘ब’ महानगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना भरघोस मानधन मिळणार आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील उर्वरित (ग्रामीण व इतर) भागांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र थेट ५,००० रुपयांचा फटका बसला आहे. ‘अ’ व ‘ब’ महानगरपालिका क्षेत्र-अधीक्षक – २०,०००, स्वयंपाकी – १७,०००, मदतनीस व चौकीदार – १५,००० तर उर्वरित महाराष्ट्र क्षेत्र- अधीक्षक – १५,०००, स्वयंपाकी – १२,००० मदतनीस व चौकीदार – १०,००० आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तब्बल ७ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर झालेला हा भेदभाव शासन दूर करणार की कर्मचारी आंदोलनाचा मार्ग निवडणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
‘अ’ व ‘ब’ महानगरपालिका आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मानधनातील ५,००० रुपयांची तफावत तातडीने रद्द करून सर्वांना समान मानधन द्या. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना इतर सरकारी विभागांप्रमाणे नियमित वेतनश्रेणी व सर्व सेवासुविधा लागू करा.भेदभाव करणारे निकष स्पष्ट करून तात्काळ ‘सुधारित शासन निर्णय’ जारी कराअशी मागणी करण्यात येत आहे.
“सामाजिक न्याय विभाग हा समानतेच्या तत्त्वावर चालतो, पण इथे तर स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. तुटपुंज्या मानधनावर वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना केवळ मानधनवाढ न देता समकक्ष पदांप्रमाणे ‘नियमित वेतनश्रेणी’ लागू केली पाहिजे.
–डॉ. भीमराव हत्तीअंबीरे “प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ते” (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष)
Author: प्रमोद गणवीर
पत्रकार आणि डिजिटल कंटेंट रायटर
