– सह दुय्यम निबंधकाने नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा गंभीर आरोप
– नेमका वरदहस्त कोणाचा? महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले चौकशीचे आदेश
– नागपूरातील कोट्यवधींच्या जमीन घोटाळ्याचे धागेदोरे उलगडणार?
The Exposer
नागपूर : नागपूरातील सिव्हिल लाईन, बोर्ड ऑफिस जवळील कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या भूखंडाच्या विक्री व्यवहारात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला असून, या प्रकरणाची राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सिटी सर्व्हेच्या मालमत्ता पत्रकात भूखंडाचा मालक म्हणून इंडियन एअरलाईन्सचे नाव नोंद असताना एअर इंडियाने हा भूखंड विकून बिल्डरच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे एयर इंडियाचे सिटी सर्वेच्या मालमत्ता पत्रकावर नाव नसतांना संबंधित सह दुय्यम निबंधकाने भूखंडाचे विक्रीपत्र कसे लावून दिले, त्याचा कायदेशीर आधार काय? असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहॆ.
नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, दस्त क्र. 8731/2022 अंतर्गत झालेल्या विक्री व्यवहारात भूखंडाच्या मालकीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे आणि वैध पुरावे विक्रीपत्रासोबत जोडण्यात आले नव्हते. असे असतानाही संबंधित दुय्यम निबंधकांनी विक्रीपत्राची नोंदणी कशी केली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, जमीन विकणारी संस्था अथवा व्यक्ती ही प्रत्यक्ष मालक असल्याचे कोणतेही ठोस दस्तऐवजी पुरावे उपलब्ध नसताना विक्री व्यवहार मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया नोंदणी नियमांना हरताळ फासणारी असून शासनाच्या महसुलासह सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सिटी सर्व्हे अभिलेखात मालक म्हणून ‘इंडियन एअरलाईन्स मुंबई’ असे नाव कायम असताना एअर इंडियाने भूखंड विक्रीचा अधिकार कोणत्या आधारे वापरला, तसेच दुय्यम निबंधकांनी मालकीविषयक कागदपत्रांची पडताळणी न करता विक्रीपत्र नोंदणी कशी केली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भूखंड मालकीचे पुरावे आणि कागदपत्राचा विचार न करता दुय्यम निबंधक ४ यांनी तक्रार नसतीबद्ध केल्याचा आरोप आहे.
या गंभीर आरोपांची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून मोठा जमीन घोटाळा
“मालकीचे पुरावे नसताना कोट्यवधींचा भूखंड विकला गेला असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून मोठा जमीन घोटाळा आहे. सत्य बाहेर येईपर्यंत लढा सुरूच राहील,” असे जनार्दन मून यांनी स्पष्ट केले.
Author: संतोष तायडे
संपादक
