– समाजकल्याण विभागाचे सर्व जिल्ह्यांना कडक आदेश; वसतिगृह, निवासी शाळांतील मेस कंत्राटदारांना FDA/FSSAI परवाना बंधनकारक; १५ दिवसांत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश
The Exposer
नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वसतिगृहे आणि शासकीय निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविणाऱ्या मेस कंत्राटदारांवर आता प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडित अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेत समाज कल्याण विभागाने मेस चालविणाऱ्या संस्था, कंत्राटदार तसेच उप-कंत्राटदारांना अन्न व औषध प्रशासनाचा FDA/FSSAI वैध परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील सहाय्यक आयुक्तांना याबाबत आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळा चालविण्यात येतात. या ठिकाणी निवासी विद्यार्थ्यांना भोजन, दूध, नाश्ता तसेच इतर खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे परिपत्रकात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
परवान्याशिवाय मेस चालविणे कायद्याच्या कचाट्यात
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्देशांनुसार शासकीय संस्थांमध्ये चालविण्यात येणाऱ्या मेस तसेच भोजन व खाद्यपदार्थ पुरविणाऱ्या संस्थांकडे FDA/FSSAIचा वैध परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र असणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृह व शासकीय निवासी शाळांच्या गृहप्रमुखांना याबाबत लेखी सूचना देण्याचे आदेश सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
कंत्राटदारांसह ‘सब-व्हेंडर’ही रडारवर
विशेष म्हणजे केवळ मुख्य मेस कंत्राटदारच नव्हे, तर वसतिगृह आणि निवासी शाळांना भोजन, दूध, भाजीपाला किंवा किराणा माल पुरविणाऱ्या सर्व कंत्राटदार आणि उप-कंत्राटदारांनाही (Sub-vendors) FDAचा वैध परवाना सादर करावा लागणार आहे. सध्या मेस चालविणाऱ्या संस्थांच्या नावाने अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
१५ दिवसांची डेडलाइन; उल्लंघन झाल्यास कारवाई
परिपत्रक प्राप्त झाल्यापासून पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित संस्था आणि पुरवठादारांकडून वैध प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व जिल्ह्यांनी त्यांच्या अखत्यारितील शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांसाठी कोणत्या संस्था व पुरवठादारांनी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत, याची एकत्रित जिल्हानिहाय माहिती प्रादेशिक कार्यालयाला सादर करावी लागणार आहे.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या पुरवठादारांचे कंत्राट तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित गृहप्रमुख अथवा गृहपाल यांच्या प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबतही स्पष्ट सूचना करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या ताटात पोहोचणाऱ्या अन्नाच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असलेल्या या आदेशामुळे आता शासकीय वसतिगृहांच्या मेस आणि त्यांना खाद्यपदार्थ पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांच्या परवाना व नोंदणीची व्यापक तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
