गडचिरोलीतील आश्रमशाळांचा कारभार कटघऱ्यात; पलंग नाही, सुविधा नाहीत, मग १०० टक्के अनुदान कशासाठी?

– तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूनंतर पोलिसांच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव उघड
– जपतलाई आश्रमशाळेत मूलभूत सुविधांचा अभाव, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या बनावट हजेरीचा आरोप
– जबाबदार अधिकारी व संस्थाचालकांवर कारवाईची पुढे आली मागणी

The Exposer
गडचिरोली/नागपूर : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू झाल्यानंतर आता केवळ संस्थाचालकच नव्हे, तर आश्रमशाळांना अनुदान देणाऱ्या आणि त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या जबाबदारीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांच्या तपास अहवालातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपासून मूलभूत सुविधांपर्यंत अनेक त्रुटी समोर आल्याने ‘आश्रमशाळा’ या नावाखाली राज्यात नेमके काय चालले आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने घेत लक्ष घालावे, अशी मागणी पुढे आली आहॆ. जपतलाई आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात रात्री मुली झोपलेल्या असताना सर्पदंश होऊन दिपिका ऐतवा लकडा (१४), सुष्मिता सरोजीत मंडळ (१५) आणि अनु गुजराम कोरेटी (८) या तीन मुलींचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या तपासात विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी आवश्यक पलंग अथवा बंक बेड उपलब्ध नसल्याचे, खिडक्यांना जाळ्या नसल्याचे, खिडक्या-दारे फुटलेल्या अवस्थेत असल्याचे तसेच शौचालय, स्नानगृह, सिक रूम, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याचे पोलिसांच्या अहवालात नमूद आहे.

झोपण्यासाठी पलंगही उपलब्ध करून देता येत नसेल, तर अशा संस्थेला ‘आश्रमशाळा’ म्हणून मान्यता आणि शासकीय अनुदान देण्यामागचा निकष काय? असा थेट प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दुर्लक्ष केले असल्यास, केवळ संस्थाचालकांवर कारवाई करून हा प्रश्न संपणार नाही. संबंधित अधिकारी आणि देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेचीही जबाबदारी निश्चित करून, पुरावे आढळल्यास कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.

पोलिसांच्या अहवालातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे १८ विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात निवासी दाखवून बनावट हजेरीपत्रक तयार करून शासनाची सुमारे १० लाख रुपयांची कथित फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा योग्य वापर झाला का, याचाही तपास सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर अपर आदिवासी आयुक्त आयुषी सिंह यांच्या अधिपत्याखाली अनुदानाचा निधी वितरित होत असल्याने, निधीचा प्रत्यक्ष वापर आणि त्याच्या विनियोगावर देखरेख कशी ठेवली जाते? हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. निधीच्या गैरवापराची किंवा देखरेखीतील कसूरची बाब चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

दुर्गम जंगलातच आश्रमशाळा का?

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळा दुर्गम आणि जंगल परिसरात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर आहे. आश्रमशाळा तहसील किंवा तुलनेने सुलभ ठिकाणी असाव्यात, जेणेकरून आरोग्य, प्रशासन, वाहतूक आणि शैक्षणिक देखरेख सहज उपलब्ध होईल, अशी मागणी होत आहे.

विद्यार्थी आहेत; मात्र शिक्षकांची नियमित उपस्थिती कितपत आहे, याचीही कठोर तपासणी आवश्यक आहे. काही शिक्षक शहरी भागात वास्तव्यास असून आश्रमशाळेत केवळ अधूनमधून उपस्थित राहत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप खरे असल्यास शिक्षणव्यवस्थेची गंभीर हानी होत आहे. त्यामुळे गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांना आश्रमशाळेच्या परिसरात राहण्यासाठी संचालकासह शासनाने आवश्यक निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे, तसेच बायोमेट्रिक किंवा अन्य प्रभावी पद्धतीने उपस्थिती तपासणे गरजेचे आहे.

१०० टक्के अनुदान, मग सुविधा कुठे?

शासकीय अनुदान मोठ्या प्रमाणावर मिळत असताना विद्यार्थ्यांना पलंग, सुरक्षित खिडक्या, पिण्याचे शुद्ध पाणी, योग्य स्वयंपाकगृह, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित वसतिगृह मिळत नसेल, तर अनुदानाच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सार्वजनिक करण्याची वेळ आली आहे.

जपतलाई प्रकरणाने केवळ एका आश्रमशाळेचा प्रश्न समोर आणलेला नाही; तर गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण आश्रमशाळा व्यवस्थेचे सामाजिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक ऑडिट करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी संस्थाचालकांसोबतच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक