– ‘निधी वाढवला, पण प्रत्यक्ष खर्च किती?’; मंजूर, वितरित अन् खर्च झालेल्या रकमेचा विभागनिहाय हिशोब जाहीर करण्याची मागणी — SCSP-TSP निधी वळविण्याविरोधात RPIचे नारे-निदर्शने
The Exposer
नागपूर : अर्थसंकल्पात कोट्यवधींच्या तरतुदींची घोषणा करून विकासाचे चित्र उभे केले जाते; मात्र SC/ST समाजाच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी प्रत्यक्षात किती रक्कम खर्च होते? किती निधी अखर्चित राहतो? आणि किती निधी अन्य योजनांकडे वळविला जातो? या प्रश्नांवरून आता सरकारला जाब विचारण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्याक कल्याणासाठी ₹३२,५८० कोटींची तरतूद केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजातील ₹२९,५२३ कोटींच्या तुलनेत ही सुमारे १० टक्के वाढ असल्याचे नमूद केले जात आहे. मात्र, तरतूद वाढली म्हणजे समाजाच्या हातात विकास पोहोचला का? असा सवाल उपस्थित करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नागपूर शहरने सरकारच्या निधीवाटप आणि खर्चाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या मागण्यांसाठी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता संविधान चौक, नागपूर येथे ‘चला संविधान चौक!’च्या माध्यमातून नारे-निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
‘आकडे नकोत; पैशांचा हिशोब द्या!’
SC/ST समाजाच्या विकासासाठी निधी मंजूर केला जातो; मात्र तो प्रत्यक्षात कोणत्या विभागाला किती मिळाला, किती खर्च झाला आणि किती निधी शिल्लक आहे, याचा स्पष्ट आणि पारदर्शक तपशील जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. शिक्षण, वसतिगृहे, रोजगार, घरकुल, उद्योजकता आणि मूलभूत सुविधांसाठी निधीची गरज असताना तो वेळेत उपलब्ध का होत नाही? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
RPIच्या प्रमुख मागण्या
SCSP व TSP निधीचा स्वतंत्र, पारदर्शक हिशोब जाहीर करा.
मंजूर, वितरित आणि प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या निधीची विभागनिहाय आकडेवारी सार्वजनिक करा.
अखर्चित निधी तातडीने SC/ST समाजाच्या विकासासाठी खर्च करा.
SC/STच्या हक्काचा निधी इतर योजनांकडे वळविणे तात्काळ थांबवा.
निधीच्या वापरावर सामाजिक लेखापरीक्षणाची व्यवस्था लागू करा.
SC/ST विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, वसतिगृहे, रोजगार, घरकुल आणि उद्योजकतेसाठी निधी वेळेत उपलब्ध करून द्या.
‘हक्काचा निधी उपकार नाही!’
SC/ST समाजासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी हा उपकार नसून सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांशी निगडित हक्काचा निधी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदी केवळ कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित समाजापर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
‘निधी वाढवला, पण खर्च किती?’, ‘SC/STचा निधी कुठे गेला?’, ‘हक्काच्या निधीचा संपूर्ण हिशोब द्या!’ अशा घोषणांनी संविधान चौक दणाणून सोडण्याचा निर्धार RPI, नागपूर शहरने व्यक्त केला आहे. “SC/ST समाजाच्या हक्काच्या निधीतील प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे. मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि अखर्चित रक्कम याची माहिती लपविण्याऐवजी सरकारने ती सार्वजनिक करावी,” अशी भूमिका घेत सरकारला जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
