– ‘जमीनमालक जागा देत नसेल तर रस्ता कमी!’—मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानेच कायदेशीर सवाल ऐरणीवर
– बाधित प्लॉट वाचविण्यासाठी रस्ता वळविल्याचा नागरिकांचा आरोप; पावसाळी नालीच्या रचनेवरही प्रश्नचिन्ह
– ‘१८ मीटर जागा तुम्ही मिळवून द्या, आम्ही पूर्ण रोड बांधू’—नगरपंचायतीच्या भूमिकेवर नागरिकांचा थेट सवाल
The Exposer
नागपूर : बेसा-पिपळा नगरपंचायत हद्दीतील घोगली हनुमान मंदिर ते घोगली इन्सारा सिटी मार्गावरील १८ मीटर DP रोडच्या बांधकामाचा वाद आता अधिकच गंभीर वळणावर आला आहे. ‘The Exposer’च्या ‘भ्रष्टाचार? भाग–१’ या वृत्तानंतर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी भारत नंदनवार यांनी WhatsAppद्वारे प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिथे पूर्ण १८ मीटर जागा उपलब्ध आहे, तिथे १८ मीटरचा रस्ता करण्यात येत आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी खाजगी शेती, प्लॉट्स असून जमीनमालक जागा देण्यास तयार नाही, तिथे रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात आली आहे. तसेच कंत्राटदाराला रोख रक्कम न देता TDRच्या स्वरूपात मोबदला देण्यात येत असून, शासनाचा एकही रुपया खर्च न होता रस्त्याचे बांधकाम होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रशासनाच्या याच स्पष्टीकरणामुळे अनेक कायदेशीर, प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत.
‘जमीन मिळाली नाही म्हणून रस्ता कमी’—अधिकार नेमका कुणाला?
जर मंजूर Development Planमध्ये संबंधित रस्त्याची रुंदी १८ मीटर निश्चित असेल, तर एखाद्या जमीनमालकाने जागा देण्यास नकार दिल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्त्याची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार घेण्यात आला? याचे उत्तर केवळ प्रतिक्रियेत नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रांसह देणे गरजेचे आहे. संबंधित जमीनमालकाशी जमीन हस्तांतरणाबाबत चर्चा झाली का? तत्पूर्वी त्यांना पत्र, सूचना पत्राद्वारे चर्चेच्या माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून घेण्याचा नगरपंचायत कडून प्रयत्न झाला का? जमीन संपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली का? जमीनमालकाने जागा देण्यास नकार दिल्याचा लेखी पुरावा आहे का? रस्ता कमी अथवा वळविण्याचा निर्णय कोणी घेतला? त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली का? ‘जमीन उपलब्ध नाही’ आणि ‘मंजूर रस्त्याची रुंदी कमी करणे’ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे रस्ता कमी करण्याच्या निर्णयाचा कायदेशीर आधार स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) मध्ये Development Planमधील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत स्वतंत्र तरतुदी आहेत. कलम १२५ आणि १२६च्या अनुषंगाने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादनाची कायदेशीर चौकट अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ‘जमीनमालकाने जमीन दिली नाही म्हणून १८ मीटरचा DP Road आपोआप कमी करता येतो’ असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही.
संबंधित DP alignment, जमीन हस्तांतरण किंवा संपादनाची प्रक्रिया आणि रस्ता कमी अथवा वळविण्याचा निर्णय यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी होती का, हे कागदपत्रांवरून तपासणे आवश्यक आहे. तर लागू UDCPR तरतुदींमध्ये DP Roadसाठी जमीन surrender आणि TDRशी संबंधित व्यवस्था आहे. मात्र, या प्रकरणात TDRचा लाभ, जमीन हस्तांतरण आणि रस्त्याचे बांधकाम नेमक्या कोणत्या मंजुरी व प्रक्रियेनुसार झाले, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
शासनाचा पैसा नाही; पण सवाल मोठा!
मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रियेनुसार नगरपंचायत कंत्राटदाराला एकही रुपया रोख देणार नसून TDRच्या माध्यमातून मोबदला देणार आहे. शासनाचा थेट पैसा खर्च होत नसल्याचा दावा महत्त्वाचा असला तरी ‘रोख पैसा खर्च होत नाही म्हणजे संपूर्ण व्यवहार आपोआप नियमबद्ध आहे’ असे म्हणता येईल का? हाच आता तपासाचा मुद्दा आहे. TDR देण्याची मंजुरी कोणी दिली? कोणत्या नियमाखाली दिली? TDRचे प्रमाण किती? त्याचे आर्थिक मूल्य किती? लाभार्थी कोण? संबंधित करार कोणता? रस्त्याचे काम कोणत्या मंजूर आराखड्यानुसार झाले? तांत्रिक मंजुरी कोणी दिली? प्रत्यक्ष रस्ता मंजूर alignment आणि रुंदीप्रमाणे आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय TDRचा व्यवहार पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही.
‘१८ मीटर जागा तुम्ही मिळवून द्या!’—नागरिकांनीच जमीन मिळवायची?
मुख्याधिकारी भारत नंदनवार यांच्या प्रतिक्रियेतील आणखी एक विधान आता चर्चेचा विषय ठरले आहे—ज्यांना रस्ता कमी वाटत असेल त्यांनी त्या ठिकाणी १८ मीटर जागा उपलब्ध करून दिल्यास नगरपंचायत पूर्ण रस्ता बांधून देईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यावर नागरिकांचा थेट सवाल आहे की, DP Road मंजूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आणि त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नागरिकांची? हे कुठल्या नियमात आहे. १८ मीटरचा DP Road मंजूर असेल, तर त्याच्या alignmentमध्ये येणाऱ्या खाजगी जमिनीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया कोण करणार? जमीनमालकाने जागा न दिल्यास कायदेशीर पर्याय कोणता? संपादन, हस्तांतरण किंवा TDRची प्रक्रिया करण्यात आली का? आणि रस्ता कमी करण्याचा निर्णय कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने घेण्यात आला? असे विविध प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहे.
बाधित प्लॉट वाचविल्याचा आरोप; नालीच्या रचनेवरही सवाल!
या प्रकरणातील आणखी गंभीर तक्रार म्हणजे रस्ता रुंदीकरणातून बाधित होणारा प्लॉट वाचविण्यासाठी रस्त्याची दिशा बदलण्यात आली, तसेच पावसाळी नालीची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली की रस्त्याची उपलब्ध रुंदी कमी झाली, असा नागरिकांचा आरोप आहे. हा आरोप तथ्यात्मकदृष्ट्या खरा आहे की नाही, हे स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते. मात्र, त्याआधीच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रस्ता सरळ घेण्याऐवजी वळविण्याचा निर्णय कोणी घेतला? त्या वळणाचा तांत्रिक आराखडा कोणी मंजूर केला? पावसाळी नालीचे डिझाइन कोणी तयार केले? बाधित प्लॉटच्या जमिनीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मंजूर १८ मीटर DP Roadचा alignment बदलण्याची अधिकृत मंजुरी नेमकी कुठे आहे?
ओसीन सुपर सिटी–इन्सारा सिटी : रस्ता की धोकादायक वळण?
ओसीन सुपर सिटी तसेच इन्सारा सिटी परिसरात रस्ता अरुंद आणि वळणदार झाल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. जर प्रत्यक्षात रस्त्याची उपलब्ध रुंदी कमी झाली असेल तर समोरून येणाऱ्या वाहनांची दृश्यमानता पुरेशी आहे का? मोठ्या वाहनांना सुरक्षित क्रॉसिंग करता येते का? वळणाची रचना तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आहे का? पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे का? आपत्कालीन वाहनांना मार्ग मिळतो का? पावसाळ्यात नालीमुळे वाहतुकीचा धोका वाढतो का? या सर्व बाबींचे स्वतंत्र Road Safety Audit आणि वाहतूक सुरक्षा परीक्षण होणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नगरपंचायतीने ‘कागदपत्रे’ जनतेसमोर ठेवावीत!
प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता नागरिकांचा सवाल साधा आहे—स्पष्टीकरणाबरोबर कागदपत्रेही दाखवावी, यामध्ये नगरपंचायतीने पुढील बाबी स्पष्ट कराव्यात—मंजूर DP नकाशा व १८ मीटर रस्त्याचे alignment. संपूर्ण रस्त्याचे chainage-wise प्रत्यक्ष मोजमाप. १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या प्रत्येक ठिकाणाचे अधिकृत कारण. जमीनमालकांनी जागा नाकारल्याचे लेखी पुरावे. जमीन हस्तांतरण/TDR/संपादनाची कार्यवाही. रस्ता वळविण्याचा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी.
पावसाळी नालीचा मंजूर तांत्रिक आराखडा.
TDR करार, मंजुरी, प्रमाण व लाभार्थी.
Measurement Book, Site Order Book आणि संबंधित बिलांची नोंद.
माहितीफलक कुठे आहे? काम सुरू करण्यापूर्वी नागरिकांना माहिती का दिली नाही?
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा सवाल समोर आला आहे. रस्त्याचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी नागरिकांच्या माहितीसाठी आवश्यक कामाचा माहितीफलक/प्रकल्प फलक लावण्यात आला होता का? जर लागू नियम, निविदा अटी किंवा संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार कामाच्या ठिकाणी माहितीफलक लावणे आवश्यक असेल, तर फलक न लावता काम सुरू का करण्यात आले?
नागरिकांना प्रकल्पाची माहिती मिळावी यासाठी कामाचे नाव, मंजूर लांबी-रुंदी, कामाची किंमत किंवा आर्थिक स्वरूप, योजना/निधीचा स्रोत, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, कंत्राटदार किंवा काम करणारी संस्था आणि कामाचा कालावधी यासंबंधी आवश्यक माहिती दर्शविण्यात आली होती का? जर फलक लावण्यात आला नसेल तर त्यामागचे कारण काय? काम सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्पाची माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत कोणती प्रक्रिया पाळण्यात आली, याचाही खुलासा नगरपंचायतीने करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
नगरपंचायत प्रशासन ‘गप्प’ का?
जर प्रशासनाचा दावा पूर्णपणे नियमबद्ध असेल, तर मंजूर DP, प्रत्यक्ष रस्ता, जमीन उपलब्धतेची स्थिती, रस्ता कमी/वळविण्याचा निर्णय, TDR व्यवहार आणि कामाची तांत्रिक कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवण्यास अडचण नसावी. कारण सवाल एकच नाही तर मंजूर १८ मीटरचा रस्ता प्रत्यक्षात किती मीटरचा राहिला? कुठे कमी करुन अरुंद झाला? कुठे वळविला गेला? का वळविला गेला? नालीमुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली का? आणि या सर्व निर्णयांची प्रशासकीय व तांत्रिक जबाबदारी कोणाची?
अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?
रस्ता आजच अरुंद असेल, तर भविष्यात वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. धोकादायक वळण असल्याची नागरिकांची तक्रार असताना अपघाताची वाट पाहण्याऐवजी आजच स्वतंत्र Road Safety Audit का करू नये? रस्त्याची सुरक्षितता, वाहतूक क्षमता आणि पावसाळी जलनिस्सारण यांचे तांत्रिक परीक्षण करून संभाव्य धोका आढळल्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हीच योग्य कार्यपद्धती ठरणार नाही का?
नागरिकांचा प्रशासनाला थेट सवाल
१८ मीटरचा DP Road आहे, तर १८ मीटरची अंमलबजावणी कुठे आणि का थांबली? जमीनमालक जागा देत नसेल तर रस्ता कमी करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाने? रस्ता वळविण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
बाधित प्लॉटच्या बाबतीत कायदेशीर प्रक्रिया झाली का? पावसाळी नालीमुळे रस्ता अरुंद झाला असेल तर तिचे तांत्रिक डिझाइन कोणी मंजूर केले?
TDRच्या बदल्यात रस्ता बांधला जात असेल तर TDRचा लाभ कोणाला आणि कोणत्या मंजुरीने?
आणि काम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक माहितीफलक लावला नसेल तर त्याचे कारण काय?
‘भ्रष्टाचार?’—प्रश्न कायम; उत्तर कागदपत्रांतून हवे!
‘The Exposer’ने कोणत्याही व्यक्तीला अंतिमतः दोषी ठरविलेले नाही. मात्र, मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम, रस्त्याची रुंदी, तांत्रिक निर्णय, TDR व्यवहार, जमीन उपलब्धता आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी, एवढीच मागणी आहे.
प्रशासनाची कार्यवाही नियमबद्ध असेल, तर मंजुरी, नकाशे, मोजमाप, तांत्रिक अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रांतून वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. आणि तपासणीत नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधितांची प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आता प्रश्न एकच—कागदावर १८ मीटरचा DP Road आणि प्रत्यक्षात किती?
The Exposerचा तपास सुरूच राहणार…
Author: संतोष तायडे
संपादक
