– १८ मीटरचा डीपी रोड कागदावरच? इन्सारा सिटी परिसरात रस्ता अरुंद करण्यासोबत निकृष्ट साहित्याच्या वापराचा आरोप
– टीडीआरच्या बदल्यात रस्ता विकासाचा मुख्याधिकाऱ्यांचा दावा; मात्र मंजूर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची नागरिकांची मागणी
The Exposer
नागपूर : घोगली मार्गावरील १८ मीटर मंजूर डीपी रोडच्या कामावरून सुरू झालेला वाद आता रस्ता रुंदीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेपासून टीडीआरच्या बदल्यात होणाऱ्या रस्ता विकासापर्यंत पोहोचला आहे. मुरूम, बोल्डर, मेटल व गिट्टीऐवजी जुन्या डांबरी रस्त्याचा उखडलेला मलबा आणून रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोप परिसरातील नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे या रस्ता विकासकामाच्या तांत्रिक दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
जुन्या डांबरी मलब्याचा वापर कोणाच्या परवानगीने?

रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या मुरूम, बोल्डर, मेटल व गिट्टीऐवजी जुन्या डांबरी रस्त्याचा मलबा आणून टाकला जात असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. हा मलबा वापरण्यास मंजूर अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता किंवा कामाच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये तरतूद आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
रस्त्याचा बेस तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य, कोणत्या प्रमाणात आणि कोणत्या तांत्रिक पद्धतीने वापरायचे, याची नोंद संबंधित मंजूर कागदपत्रांमध्ये असते. त्यामुळे मंजूर अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यतेतील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष कामात वापरले जाणारे साहित्य यांची तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. जुन्या डांबरी रस्त्याचा मलबा वापरला जात असेल, तर त्याचे ग्रेडेशन, प्रक्रिया, कॉम्पॅक्शन आणि तांत्रिक स्वीकार्यता तपासण्यात आली आहे का, याचाही खुलासा नगरपंचायत प्रशासनाने करावा, अशी मागणी आहे.
बेसची गुणवत्ता तपासा; भविष्यातील सिमेंट रस्त्याच्या टिकाऊपणाचा प्रश्न

रस्त्याच्या बेसमध्ये निर्धारित दर्जाचे साहित्य न वापरल्यास भविष्यात रस्ता खचणे, भेगा पडणे किंवा पृष्ठभाग असमान होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केवळ वरून सिमेंटचा थर टाकण्याऐवजी बेसची जाडी, लेयरिंग, कॉम्पॅक्शन आणि वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे. कामाच्या ठिकाणाहून साहित्याचे नमुने घेऊन अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणी करावी आणि त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
नगरपंचायत प्रशासनाचे दुर्लक्ष का?

“प्रत्यक्ष कामात जुन्या डांबरी रस्त्याचा मलबा वापरला जात असेल, तर संबंधित अधिकारी व अभियंते पाहणी करूनही कारवाई का करीत नाहीत?” असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस देण्यात आली आहे का? कामातील साहित्य बदलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत का? याचाही खुलासा करण्याची मागणी होत आहे.
कंत्राटदार नियमबाह्य पद्धतीने काम करीत असल्याचा आरोप होत असताना नगरपंचायत प्रशासन गप्प का? असा संतप्त प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
१८ मीटरचा डीपी रोड की जागोजागी अरुंद मार्ग?

साहित्याच्या गुणवत्तेबरोबरच इन्सारा सिटी परिसरातील रस्त्याच्या प्रत्यक्ष रुंदीचाही मुद्दा गंभीर बनला आहे. मंजूर विकास आराखडा व मंजूर नकाशानुसार रस्ता १८ मीटरचा असताना प्रत्यक्ष बांधकामात जागोजागी रस्ता अरुंद करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेषतः एका बंगल्यालगत रस्ता सरळ न नेता अरुंद वळण देण्यात आल्याने “मंजूर १८ मीटरचा रस्ता प्रत्यक्षात कुठे आणि किती उरला?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रस्ता रुंदीकरणापूर्वी बाधित इमारती, संरक्षण भिंती, प्लॉट, शेतीची जागा तसेच शाळेच्या संरक्षण भिंतीवर लाल रंगाने मार्किंग करण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी किती जागा बाधित होणार, याचेही मार्किंग करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्ष रस्ता रुंदीकरण करताना संबंधित बाधित क्षेत्राचा काही भाग जैसे थे ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
लाल मार्किंगनंतर रस्ता कुठे बदलला?
मार्किंगनंतर काही बाधित क्षेत्र प्रत्यक्ष रस्ता बांधकामातून वगळण्यात आल्याने ‘सेटिंग’ व वसुलीचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नसले तरी त्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. मनमर्जीनेच रस्ता रुंदीकरण करायचे होते, तर बाधित क्षेत्रावर लाल रंगाने मार्किंग का करण्यात आले? असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. मंजूर नकाशातील रस्ता सीमारेषा, प्रत्यक्ष स्थळावरील सीमारेषा आणि पूर्वी करण्यात आलेले लाल मार्किंग यांचे संयुक्त मोजमाप करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आहे.
गटार-नालीचा आकारही संशयाच्या भोवऱ्यात

रस्त्यालगत बांधण्यात येणाऱ्या पावसाळी नालीच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मंजूर नकाशानुसार नालीची रुंदी, खोली, उतार व जलवाहन क्षमता किती आहे आणि प्रत्यक्ष बांधकामात त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली आहे, याची तपासणी करण्याची मागणी आहे. बाधित क्षेत्र वाचविण्यासाठी काही ठिकाणी नालीचा आकार अरुंद करण्यात आल्याचा आरोप असून, नालीचे इनलेट, आउटलेट, पाईपचा व्यास, उतार व डिस्चार्ज क्षमता यांचे स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘टीडीआर’च्या बदल्यात रस्ता विकास; मुख्याधिकाऱ्यांचा दावा
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी भारत नंदनवार यांनी The Exposer ला प्रतिक्रिया देताना, “कंत्राटदाराला टीडीआर देण्यात येत असून, त्याच्या बदल्यात तो स्वतःच्या खर्चाने रस्ता रुंदीकरण व सिमेंट रस्त्याचे काम करीत आहे,” अशी भूमिका मांडली. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही नागरिकांचे प्रश्न कायम आहेत. टीडीआरच्या बदल्यात रस्ता विकास करण्याची नेमकी कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया काय आहे? संबंधित टीडीआर कोणत्या नियम व मंजुरीनुसार देण्यात आला? रस्त्याची १८ मीटर रुंदी निश्चित करणारा मंजूर नकाशा कोणता? रस्ता विकासाची लांबी, रुंदी, साहित्य, तांत्रिक मान्यता, कामाच्या अटी-शर्ती आणि प्रत्यक्ष कामाची जबाबदारी याबाबत कोणते दस्तऐवज मंजूर आहेत, याचा खुलासा करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.
टीडीआरच्या बदल्यात नेमका किती आणि कसा रस्ता?
नागरिकांच्या मते, टीडीआरच्या बदल्यात रस्ता विकसित केला जात असल्यास या संपूर्ण प्रक्रियेचा पारदर्शक खुलासा होणे आवश्यक आहे. टीडीआर मंजुरीचे दस्तऐवज, रस्ता विकासाशी संबंधित मंजूर नकाशा, तांत्रिक मान्यता, अटी-शर्ती, कामाचे स्पेसिफिकेशन आणि प्रत्यक्ष स्थळावरील काम यांची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. विशेषतः टीडीआरच्या बदल्यात कंत्राटदाराने किती क्षेत्रात, किती रुंदीचा आणि कोणत्या दर्जाचा रस्ता विकसित करणे अपेक्षित आहे, याचा स्पष्ट तपशील नागरिकांसमोर ठेवावा, अशी मागणी आहे.
प्रश्न अनेक; कागदोपत्री उत्तरांची प्रतीक्षा
जुन्या डांबरी रस्त्याचा मलबा वापरण्यास परवानगी आहे का? मुरूम, बोल्डर, मेटल व गिट्टीऐवजी मलबा वापरण्याचे कारण काय? त्याची गुणवत्ता तपासली का? १८ मीटरचा मंजूर रस्ता जागोजागी अरुंद का झाला? लाल मार्किंगनंतर बाधित क्षेत्रातून रस्ता का नेण्यात आला नाही? नालीचा आकार बदलला असल्यास त्याला मंजुरी कोणी दिली? आणि टीडीआरच्या बदल्यात रस्ता विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया नेमकी काय आहे? या सर्व प्रश्नांची मंजूर कागदपत्रे, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीच्या आधारे उत्तरे देणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
जुन्या डांबरी रस्त्याच्या मलब्याचा वापर, १८ मीटर रस्त्याची प्रत्यक्ष रुंदी, नालीच्या बांधकामातील बदल आणि टीडीआरच्या बदल्यातील रस्ता विकास—या सर्व बाबींची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. आरोप खरे की गैरसमज, याचा निर्णय आरोप-प्रत्यारोपातून नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि तांत्रिक तपासणीच्या अहवालातूनच व्हावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करुन न्याय करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक















