– नियम, अपवाद की विशेष आदेश? सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या डॉक्टरांसह दूरवरच्या बदल्यांवर आरोग्य विभागात उलटसुलट चर्चा
The Exposer
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या केल्या असून, नागपूरसह राज्यभरातील सुमारे १५० डॉक्टरांच्या बदल्यांचा आदेश ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. या बदल्यांमध्ये नागपुरातील पोलिस रुग्णालयाचे प्रमुख स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. संदीप शिंदे यांची डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथे बदली करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी डागा स्त्री रुग्णालयातील डॉ. सोनाली बाके (एमबीबीएस) यांची पोलिस रुग्णालयात पदस्थापना झाल्याची माहिती आहे.
या बदल्यांनंतर आरोग्य विभागात केवळ प्रशासकीय फेरबदल नव्हे, तर नियम, निकष, संवर्गबदल आणि पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असून, विविध वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांमध्ये उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
डॉ. संदीप शिंदे यांची डागा रुग्णालयात बदली
शासन आदेशानुसार डॉ. संदीप शिंदे (स्त्रीरोगतज्ज्ञ), पोलिस रुग्णालय, नागपूर यांची डागा स्त्री रुग्णालयात बदली करण्यात आली आहे. पोलिस रुग्णालयातील प्रमुख स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. शिंदे यांच्या बदलीमुळे नागपूरच्या दोन महत्त्वाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय नेतृत्वाची अदलाबदल झाली आहे. त्यांच्या जागी डागा स्त्री रुग्णालयातील डॉ. सोनाली बाके यांची पोलिस रुग्णालयात बदली झाल्याने या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.
नागपूरातील अन्य डॉक्टरांच्याही बदल्या
या आदेशात नागपूरशी संबंधित अन्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
डॉ. स्वाती गोदमारे (एमबीबीएस) — डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथून प्रादेशिक रुग्णालय, नागपूर. डॉ. राजकुमार दुधे (एमबीबीएस) — डागा स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथून नागपूर मध्यवर्ती रुग्णालय. डॉ. तुषार खिरेकर (एमबीबीएस) — ग्रामीण रुग्णालय, पाटणसावंगी येथून उच्च न्यायालय, नागपूर.
सुट्टीच्या दिवशी आदेश; संवर्गबदलाच्या आडून वेगळाच हेतू?
या बदल्यांबाबत आरोग्य विभागात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी घाईघाईत आदेश काढण्यात आल्याची चर्चा. काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, संवर्गबदलाच्या प्रक्रियेच्या नावाखाली काही वेगळे प्रशासकीय उद्दिष्ट तर साधले जात नाही ना?तथापि, या संदर्भातील कोणताही अधिकृत निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नसून, शासनाकडून स्पष्ट स्पष्टीकरणाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जुन्या यादीतील नावे वगळून नवीन नावे?
आरोग्य विभागातील चर्चेनुसार, पूर्वीच्या संवर्गबदलाच्या प्रस्तावित यादीत असलेल्या काही नावांना वगळण्यात आले, तर काही नवीन नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आली का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून अधिकृत यादी व निवडीचे निकष जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
३०० ते ९०० किलोमीटर दूर बदल्या; कुटुंबांचे काय?
या आदेशात काही डॉक्टरांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यस्थळापासून ३००, ५०० ते तब्बल ९०० किलोमीटर अंतरावरील ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक सत्र सुरू असताना संपूर्ण कुटुंबासह स्थलांतर कसे करायचे, हा गंभीर प्रश्न वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. यासोबतच पती-पत्नी एकत्रीकरण, महिला तसेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठीचे प्राधान्य निकष विचारात घेण्यात आले का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
सेवानिवृत्तीला अवघे २ ते ९ महिने; तरीही बदली?
या बदली प्रक्रियेतील आणखी एक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे काही डॉक्टर अवघ्या दोन ते नऊ महिन्यांत सेवानिवृत्त होणार असूनही त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याची माहिती. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदली अधिनियमात सामान्यतः तीन वर्षांचा कार्यकाळ, एप्रिल-मेमधील नियमित बदली प्रक्रिया आणि विशेष परिस्थितीत अपवादात्मक बदलीची तरतूद आहे. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत कारणे लेखी नोंदवून वरिष्ठ सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक असल्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्या प्रशासकीय कारणांवर या बदल्या करण्यात आल्या, याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
स्पेशालिटीचा उल्लेखच नाही; धोरण वेगवेगळे का?
बदली आदेशातील काही पदस्थापनांमध्ये स्पेशालिटीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याची तक्रार काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः सीपीएस संवर्गासाठी स्पेशालिटी व पदोन्नतीसंदर्भात वेगळे निकष लागू असल्याची चर्चा होत असून, त्याबाबत एकसंध धोरण जाहीर करण्याची मागणी पुढे आली आहे. काही डॉक्टरांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर स्पेशालिटीनुसार पदस्थापना करण्यात आली असेल तर संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून त्यांच्या मूळ विशेषतेव्यतिरिक्त इतर जबाबदाऱ्या अपेक्षित आहेत काय? याबाबतही विभागाने भूमिका स्पष्ट करावी.
मे २०२३ च्या ऑनलाइन बदल्यांचा संदर्भ
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये अशीही चर्चा आहे की, मे २०२३ मध्ये झालेल्या ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत स्पेशालिटीनुसारच पदस्थापना देण्यात आली होती. मग यावेळी वेगळा निकष का स्वीकारण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या दोन्ही प्रक्रियांतील धोरणात्मक फरक स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
स्वजिल्ह्यात जागा असूनही दूरवर पदस्थापना?
काही अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, त्यांच्या स्वजिल्ह्यात किंवा जवळपास रिक्त जागा उपलब्ध असतानाही त्यांना जाणीवपूर्वक दूरच्या जिल्ह्यांत पाठविण्यात आले. परिणामी या बदल्यांनंतर “कही खुशी, कही गम” असे चित्र आरोग्य विभागात पाहायला मिळत असल्याची चर्चा आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींना बदलीतून वगळण्यात आल्याचाही आरोप होत असून, या सर्व आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
येणारा व जाणारा मेडिकल ऑफिसर हा निकषही तपासला का?
काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एखाद्या आस्थापनेत किती मेडिकल ऑफिसर येत आहेत आणि किती जात आहेत, याचा संतुलित विचार करण्यात आला का? कारण एका ठिकाणी तज्ज्ञांची कमतरता निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हा मूलभूत प्रशासकीय निकष मानला जातो.
शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे
या सर्व चर्चा, आरोप व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बदली प्रक्रियेतील संवर्गबदलाचे निकष, स्पेशालिटीनुसार पदस्थापना, सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची कारणे, महिला, दिव्यांग व पती-पत्नी एकत्रीकरणासंदर्भातील धोरण आणि दूरवरच्या बदल्यांमागील प्रशासकीय आवश्यकता याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे निर्देश
दरम्यान, शासन आदेशानुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, या बदल्यांभोवती निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे आरोग्य विभागातील चर्चेला आता अधिक वेग आला आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
