नागपुरातील प्रेस क्लबचा ८ वर्षांचा वाद पुन्हा का पेटला!

– २०१८च्या जनहित याचिकेतील ६ प्रतिवादींची उत्तरे व पुरावे वकिलाला देण्यापूर्वीच याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव?
– संविधान चौकातील पत्रकार परिषदेत जनार्दन मून यांनी केला होता दावा; २०२६मध्ये पुन्हा सीताबर्डी पोलिसांकडे तक्रार

The Exposer
नागपूर : शासकीय स्वाती बंगला क्र. ६४/१च्या वापरावरून २०१८मध्ये सुरू झालेला प्रेस क्लबचा वाद तब्बल आठ वर्षांनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. २०१८मध्ये दाखल जनहित याचिकेतील सहा प्रतिवादींना न्यायालयाने उत्तर देण्याची नोटीस बजावल्यानंतर, त्यांच्याकडून मागविण्यात आलेली लेखी उत्तरे व पुरावे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्यापूर्वीच याचिका मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात आला, असा गंभीर दावा ज्येष्ठ नागरिक व माजी नगरसेवक, पत्रकार जनार्दन गुलाबराव मून यांनी केला आहे.

मून यांनी हा दावा २०१८मध्ये संविधान चौकात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तसेच त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना सादर केलेल्या तक्रार अर्जात केला होता. आता २०२६मध्ये त्यांनी पुन्हा पाठपुरावा सुरु केला आहे. स्वाती बंगला प्रकरणातील कागदपत्रांची तपासणी, पूर्वीच्या घटनांची चौकशी आणि आपल्यावर वकिलांमार्फत नोटीस देऊन दबाव आणण्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सीताबर्डी पोलिसांकडे केली आहे.

‘शासकीय बंगला खासगी कंपनीला कसा?’ — २०१८मध्ये उपस्थित झाला सवाल

मून यांच्या २०१८च्या कागदपत्रांनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा बंगला क्र. ६४/१ सिव्हिल लाइन्स परिसरात असून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी राखीव असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचवेळी हा बंगला नोंदणीकृत नसलेल्या ‘प्रेस क्लब नागपूर’ या कंपनीला देण्याच्या प्रक्रियेवर मून यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

शासकीय मालमत्ता कोणत्या अधिकाराने, कोणत्या शासन निर्णयानुसार आणि कोणत्या अटींवर नोंदणीकृत नसलेल्या प्रेस क्लबला देण्यात आली, याची माहिती मागण्यात आली होती. माहितीच्या अधिकारातून अपेक्षित माहिती मिळाली नसल्याने मून आणि संतोष भाऊराव तायडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्याचे त्यांच्या कागदपत्रांत नमूद आहे.

६ प्रतिवादींना नोटीस; १४ मार्चपर्यंत उत्तर मागविले

मून यांनी सादर केलेल्या २०१८च्या कागदपत्रांनुसार, २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी संबंधित प्रतिवादींना १४ मार्च २०१८पर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी तयार केलेल्या निवेदनात आहे.

मून यांच्या कागदपत्रांमध्ये संबंधित प्रतिवादींमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, जिल्हाधिकारी नागपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि प्रेस क्लब नागपूर यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याच टप्प्यावर पुढील घडामोडींबाबत मून यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला होता.

‘उत्तर आणि पुरावे वकिलाला मिळण्यापूर्वीच याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव’

मून यांच्या पत्रकार परिषद निवेदनातील दाव्यानुसार, १४ मार्च २०१८ रोजी सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादींकडून मागविण्यात आलेली लेखी उत्तरे आणि त्यासोबतचे पुरावे त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र, ही कागदपत्रे वकिलांना मिळण्यापूर्वीच याचिका मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला, असा त्यांचा आरोप आहे.

आपली याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात आल्याचा दावा करताना मून यांनी त्या वेळी न्यायालयीन कार्यवाहीबाबतही आक्षेप नोंदवित मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना तक्रार केली होती. महत्त्वाचे म्हणजे, हा दबाव आणण्यात आल्याचा दावा मून यांचा आहे. नुकत्याच रविभवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी आपल्या दाव्याची पुन्हा वाच्यता केली, हे विशेष.

मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार; पुनर्विचाराची मागणी

याचिकेवरील कार्यवाहीबाबत समाधान नसल्याचे सांगत मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार केल्याचे कागदपत्रांत दिसते. त्यामध्ये संबंधित आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची तसेच पुढील याचिका वेगळ्या खंडपीठासमोर चालविण्याची मागणी केल्याचा उल्लेख आहे.

मून यांच्या तक्रारीत PIL No. 69/16 आणि 133/16 या प्रकरणांचा संदर्भ देत, पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे आपली प्रेस क्लबची याचिका फेटाळली जात असल्याचा आक्षेपही नोंदविण्यात आला होता. त्यांनी संबंधित न्यायाधीशांसमोर आपल्याला न्याय मिळण्याबाबत पूर्वग्रह निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त करून याचिकेवरील पुढील कार्यवाहीबाबत पुनर्विचाराची मागणी केली होती.

‘याचिका फेटाळली’ की मागे घेण्याचा दबाव

वर्ष 2026 मध्ये प्रेस क्लबचा वाद पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर २०१८मधील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती, अशी चर्चा काहींकडून केली जात असल्याचा दावा मून यांनी केला आहे. मात्र, मून यांच्या पत्रकार परिषद निवेदनात याच्या उलट याचिका मागे घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचिका मागे घेतली म्हणजे पुढे कायदेशीर, न्यायालयीन लढा संपला असे होत नसल्याचा दावा मून यांनी केला.

आठ वर्षांनंतर पुन्हा स्वाती बंगला प्रकरण चर्चेत

२०१८नंतर काही काळ हे प्रकरण मागे पडले असले तरी २०२६मध्ये मून यांनी पुन्हा स्वाती बंगला क्र. ६४/१च्या कागदपत्रांचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सीताबर्डी पोलिसांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत त्यांनी स्वाती बंगला आणि संबंधित शासकीय जागेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तक्रारीत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मानहानीच्या नोटिशीमागे पूर्वीच्या तक्रारीचा संबंध आहे का?

मून यांच्या म्हणण्यानुसार, २० सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांना वकिलामार्फत मानहानीच्या दाव्याची नोटीस मिळाली. त्यामुळे पूर्वी सीताबर्डी पोलिसांकडे केलेली तक्रार आणि त्यानंतर प्राप्त झालेल्या मानहानीच्या नोटिशीमध्ये काही संबंध आहे का, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपल्यावर मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली असून, पत्रव्यवहार, दूरध्वनी, संदेश अथवा अन्य माध्यमातून झालेल्या संपर्काची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

स्वाती बंगला प्रकरणातील ‘दस्तऐवज’ तपासण्याची मागणी

मून यांनी आता आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये—स्वाती बंगला क्र. ६४/१चे शासकीय अभिलेख २०१६पासूनचा शासन पत्रव्यवहार, पत्रकार भवन ट्रस्ट/प्रेस क्लबशी संबंधित ठराव व कागदपत्रे, Leave & License अग्रीमेंट, Development Agreement व त्याची नोंदणी, पुनर्विकास व बांधकाम परवानग्या, शासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मंजुरी संबंधित संस्था/कंपनीची नोंदणी व उद्देश, शासकीय जागेचा वापर व ताब्याचे अधिकार पुनर्विकासासाठी जागा अथवा विकासाचे अधिकार हस्तांतरित झाले आहेत का, यासंबंधी कागदपत्रे यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘पत्रकारांच्या हिताची जागा पुनर्विकासातून खासगी हिताकडे?’

मून यांच्या आरोपानुसार, पत्रकारांच्या हितासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शासकीय जागेच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे. शासकीय जागेवर विकासाचे अथवा पुनर्विकासाचे अधिकार कोणाला देण्यात आले, संबंधित संस्थेला ते अधिकार देण्याचा कायदेशीर आधार काय होता आणि पुढे हे अधिकार अन्य कोणाकडे हस्तांतरित झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या संदर्भातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रेस क्लब कंपनी, पदाधिकारी, विकासक अथवा अन्य संबंधित पक्षकारांची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध केली जाईल.

२०१८चा प्रश्न आजही कायम

आठ वर्षांपूर्वीचा मूळ प्रश्न आज पुन्हा समोर आला आहे—शासकीय स्वाती बंगला क्र. ६४/१ प्रेस क्लबला कोणत्या नियमांनुसार आणि नोंदणीकृत दस्ताद्वारे देण्यात आला? त्यावेळी प्रेस क्लब रुपी कंपनी रजिस्टर्ड होती का? नंतर या कंपनीतील ९ संचालकांनी आपला व्यवसाय ‘पत्रकार’ ऐवजी ‘बिझीनेस’ का म्हणून दाखवला, या बिझनेस करणाऱ्या ९ जणांना शासकीय बंगला व जागा लिजवर देण्याबाबत निविदा काढण्यात आली का?, करारपत्रांमध्ये नेमक्या अटी काय आहेत? Development Agreement कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत आहे का? पुनर्विकासाचे अधिकार कोणाला देण्यात आले? आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाने घालून दिलेले नियम व कायद्याचे पालन झाले आहे का?

आता २०१८च्या न्यायालयीन नोंदींचीही पडताळणी महत्त्वाची

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ २०२६च्या तक्रारीकडे पाहून चालणार नाही. २०१८मध्ये दाखल जनहित याचिका, २८ फेब्रुवारीची कार्यवाही, १४ मार्चची सुनावणी, सहा प्रतिवादींना बजावलेल्या नोटिसा, त्यांची उत्तरे व पुरावे, त्यानंतरची न्यायालयीन नोंद आणि मून यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे केलेली तक्रार—या सर्व बाबी अधिकृत नोंदींच्या आधारे तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. विशेषतः ‘प्रतिवादींची उत्तरे व पुरावे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्यापूर्वीच याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला’ हा मून यांचा दावा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.

दस्तऐवज बोलणार की वाद आणखी पेटणार?

२०१८च्या संविधान चौकातील पत्रकार परिषदेत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि २०२६च्या पोलिस तक्रारीतील मागण्या पाहता, आता या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा दस्तऐवज आणि अधिकृत नोंदी ठरणार आहे. स्वाती बंगला क्र. ६४/१ची शासकीय मालकी, वापर, ताबा, प्रेस क्लबला देण्याची प्रक्रिया, २०१८ची जनहित याचिका, सहा प्रतिवादींची उत्तरे व पुरावे, त्यानंतरची न्यायालयीन कार्यवाही आणि प्रस्तावित पुनर्विकास—या सर्व बाबींची अधिकृत पडताळणी झाल्यासच आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. तर २०१८मध्ये विचारला गेलेला सवाल २०२६मध्ये पुन्हा समोर आला आहे. या संदर्भात मून यांनी नुकतीच दोनदा पत्रकार परिषद घेऊन प्रकरणाची माहिती दिली. त्यामुळे आता आरोपांपेक्षा अधिकृत कागदपत्रे काय सांगतात, याबाबत सीताबर्डी पोलिस करीत असलेल्या तपासाकडेच नागपूरच्या पत्रकारिता क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Author: संतोष तायडे

संपादक