– अटकपूर्व जामीन रद्द; पोलिसांना कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची मुभा
The Exposer
नागपूर : अवैध सावकारी आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यात शिवसेना (एकनाथ शिंदे गटाचे) शहराध्यक्ष तथा मनोनीत नगरसेवक सूरज मोहन गोजे आणि वडील मोहन शामराव गोजे यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. दोघांना यापूर्वी मिळालेला अटकपूर्व जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द करून त्यांचे जामीन आदेश बाजूला केले आहेत. तसेच, तपास अधिकाऱ्याला दोघांना ताब्यात घेऊन कोठडीतील चौकशी करण्याची मुभा दिली आहे. या आदेशामुळे प्रकरणाच्या तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
उच्च न्यायालयातील क्रिमिनल अप्लिकेशन क्रमांक १६/२०२६ वरील आदेशानुसार, नागपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश-१७ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी क्रिमिनल बेल अप्लिकेशन क्रमांक ३९९६/२०२५ मध्ये २० जानेवारी २०२६ रोजी दिलेला जामीन आदेश आणि २९ डिसेंबर २०२५ रोजीचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने रद्द करून बाजूला केला आहे. दोन्ही आरोपींनी अंमलात आणलेले जामीनबंधही जप्त करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद आहे.
१११.५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि तीन लाखांच्या कर्जाचा व्यवहार
या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, मुलीच्या शिक्षणासाठी पैशांची गरज असल्याने तिने १११.५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून तीन लाख रुपये घेतले होते. या कर्जावर दरमहा १.५ टक्के व्याज आकारले जात असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रारदार महिलेने कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करूनही सोन्याचे दागिने परत मिळाले नसल्याचा आरोप केला आहे. या व्यवहारातून आर्थिक फसवणूक झाल्याची तक्रारही करण्यात आली. संबंधित आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर अहवाल (एफआयआर) क्रमांक ०८६४/२०२५ नोंदविण्यात आला.
जामिनामुळे तपासात अडथळा आल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाच्या निरीक्षणानुसार, दोन्ही आरोपींना सुरुवातीला अटकपूर्व जामीन मिळाला होता आणि नंतर तो कायम करण्यात आला होता. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्याला आरोपींची प्रभावीपणे चौकशी करता आली नाही. परिणामी, तपासात आणि आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
केवळ आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी देण्यासाठी आपला आदेश स्थगित ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर आरोपींच्या वतीने करण्यात आलेली आदेशाच्या अंमलबजावणीला चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाने नाकारली.
आता पोलिसांच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष
उच्च न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन कोठडीतील चौकशी करण्याची मुभा दिल्याने आता हुडकेश्वर पोलिसांच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. सोन्याच्या दागिन्यांचा व्यवहार, कर्जाची परतफेड, व्याजाची आकारणी आणि तक्रारदार महिलेने केलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने तपासात कोणती माहिती समोर येते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अवैध सावकारीच्या आरोपांबरोबरच जातिवाचक अपमानाच्या तक्रारीचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तपासातील अडथळे दूर करून पुरावे गोळा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पोलिसांकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे नागपूरचे लक्ष लागले आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
