– तरी ७८० ठेवीदारांचे २४.६९ कोटी अडकले, फिक्स डिपॉझिटची रक्कम का केली नाही परत?
– जामठ्यातील ५० कोटींची फ्लॅट योजना, शेगाव भक्तनिवास आणि कोट्यवधींच्या ठेवींचा हिशेब कुठे? तत्कालीन व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ठेवीदारांचे बोट
The Exposer
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलशी संबंधित दि मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल एम्प्लॉईज क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर या पतसंस्थेतील आर्थिक प्रश्न आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहेत. एकीकडे तब्बल ७८० ठेवीदारांचे २४ कोटी ६९ लाख ४१ हजार ४१६ रुपये मुदतपूर्ती होऊनही अडकून पडले आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या ठेवीदारांविरोधातच पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
विशेष म्हणजे, पतसंस्थेच्या वर्ष २०१९-२० च्या ५९ व्या वार्षिक अहवालात संस्थेची वार्षिक उलाढाल तब्बल १ अरब २७ कोटी रुपये असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याच अहवालात राखीव निधी, शेअर भांडवल आणि ठेवींमध्ये वाढ झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळेच आता सभासदांचा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे की, “जेव्हा संस्था इतकी सक्षम असल्याचे अहवालात नमूद केले जाते, तेव्हा ७८० ठेवीदारांना त्यांच्या मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवी वर्षभरापासून परत का मिळत नाहीत?”
आयुष्यभराची कमाई अडकली, ठेवीदार चिंतेत
मुदत संपून वर्षभर उलटूनही फिक्स डिपॉझिटची रक्कम परत मिळत नसल्याने अनेक ठेवीदार आर्थिक, मानसिक आणि कौटुंबिक संकटात सापडले आहेत. निवृत्त कर्मचारी, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले सभासद, मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत करणारे पालक, मुला-मुलींच्या विवाहासाठी निधी जमा करणारी कुटुंबे, घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदीसाठी आयुष्यभराची पुंजी पतसंस्थेत ठेवणारे कर्मचारी आज पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पैसे मागितले तर ठेवीदारच आरोपी?
उपलब्ध पत्रव्यवहारानुसार, काही ठेवीदार व भागधारक कार्यालयात येऊन गोंधळ घालतात, कर्मचाऱ्यांना धमकावतात आणि कामकाजात अडथळे निर्माण करतात, असा आरोप पतसंस्थेने केला आहे. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांकडे तक्रारही करण्यात आली. मात्र ठेवीदारांचा सवाल वेगळाच आहे. “आमचे पैसे अडकले आहेत. आम्ही विचारणा करायची तरी कुणाकडे?” सोसायटीचे अंदाजे २ हजारांहून अधिक सभासद असल्याचे सांगितले जाते. ठेवीदारांच्या मते, आपल्या हक्काच्या पैशांची मागणी करणे हा गुन्हा नाही. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे सोसायटीच्या पोलिस तक्रारीसोबत ७८० ठेवीदारांची यादी जोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना प्रश्न पडला आहे की, पैसे मागणाऱ्यांना दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना?
कर्जहप्ते कपात बंद; संकटाची सुरुवात
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ पासून मेडिकल कॉलेज प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्जहप्त्यांची कपात थांबविल्यानंतर पतसंस्थेच्या रोख प्रवाहावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते. या संदर्भातील प्रकरण सध्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी ठेवीदारांच्या मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवींचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
जामठ्यातील ५० कोटींच्या फ्लॅट प्रकल्पाचा हिशेब कुठे
सभासदांच्या माहितीनुसार, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पतसंस्थेने जामठा परिसरात ३ ते ४ एकर जागेवर ४० ते ५० कोटी रुपये खर्चून निवासी फ्लॅट प्रकल्प उभारला. या योजनेत अंदाजे २५० फ्लॅट्स बांधण्यात आले. मात्र आजही जवळपास १५० फ्लॅट्स विक्रीअभावी रिकामे असल्याचे सांगितले जाते. दहा वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पावर किती खर्च झाला, किती फ्लॅट विकले गेले, किती महसूल मिळाला, नफा झाला की तोटा, आणि झाल्यास किती, याचा अधिकृत ताळेबंद सभासदांसमोर मांडण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. ठेवीदारांचा थेट प्रश्न आहे की, या प्रकल्पाचा स्वतंत्र ऑडिट अहवाल सभासदांसमोर का ठेवला जात नाही?
शेगाव भक्तनिवासातून किती उत्पन्न?
पतसंस्थेने शेगाव येथे सुमारे ५ हजार चौरस फूट जागेवर अंदाजे १ ते १.५० कोटी रुपये खर्चून भक्तनिवास उभारला आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी किती उत्पन्न मिळते, निव्वळ नफा किती आहे आणि त्या निधीचा वापर नेमका कसा केला जातो, याची माहिती सभासदांना देण्याची मागणी होत आहे.
पोलिसांकडून चौकशी; प्रकरण प्रशासनाकडे
पोलिस आयुक्त कार्यालयात दाखल झालेली तक्रार अजनी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आली होती. प्राथमिक पडताळणीनंतर हा विषय आर्थिक व प्रशासकीय स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, मेडिकल कॉलेज प्रशासनानेही काही कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवल्याचे समजते.
राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा
कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या असल्याने आता ठेवीदारांमधून राज्य सरकारने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
ठेवीदारांचे सात प्रश्न
७८० ठेवीदारांचे २४.६९ कोटी रुपये नेमके कधी परत मिळणार? २०१९-२० मध्ये १ अरब २७ कोटींची उलाढाल दाखवणारी संस्था आज अडचणीत का? जामठा फ्लॅट प्रकल्पाचा संपूर्ण आर्थिक ताळेबंद कुठे आहे? रिकाम्या फ्लॅट्समुळे किती आर्थिक फटका बसला? फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या काहींना विक्रीपत्र का म्हणून करून देण्यात आले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहॆ.
शेगाव भक्तनिवासातून वार्षिक उत्पन्न किती मिळते?
ठेवीदारांना परतावा देण्यासाठी ठोस कृती आराखडा काय? तत्कालीन आणि विद्यमान पदाधिकारी सभासदांसमोर संपूर्ण आर्थिक चित्र मांडणार का? आज ठेवीदारांचा एकच सवाल आहे — “आयुष्यभराची कमाई विश्वास ठेवलेल्या पतसंस्थेवरून फिक्स डिपॉझिटची रक्कम मुदत संपूनही परत न मिळाल्याने ठेवीदार संतप्त आहॆ.
Author: संतोष तायडे
संपादक
