– न्यायालयात सतत गैरहजर राहणाऱ्या आरोपी-साक्षीदारांच्या जाहीरनाम्यांकडे प्रसारमाध्यमांची पाठ
– केवळ केस क्रमांक, कलमे, नाव व पेशी तारीख; गुन्ह्याची पार्श्वभूमी नसल्याने प्रसिद्धीला अडथळा
The Exposer
नागपूर : नागपूर शहर पोलिसांच्या दैनंदिन प्रेस नोटमध्ये न्यायालयात सतत तारखांवर हजर न राहणारे आरोपी व साक्षीदार यांनी पुढील तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहावे, यासाठी न्यायालयीन जाहीरनामे नियमितपणे प्रसिद्धीसाठी पाठविले जातात. अनेकदा हे जाहीरनामे अर्ध्या पानापासून पूर्ण पानापर्यंतचे असतात. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश वृत्तपत्रे, डिजिटल माध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये या जाहीरनाम्यांना प्रसिद्धी मिळत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा जाहीरनाम्यांचे उद्दिष्ट कितपत साध्य होते, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सध्या पोलिस माहिती कक्षाकडून प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यात न्यायालयाचे नाव, केस क्रमांक, संबंधित कलमे, आरोपी अथवा साक्षीदाराचे नाव व पत्ता तसेच पुढील पेशीची तारीख एवढीच माहिती दिली जाते. मात्र, संबंधित गुन्हा कोणत्या पोलीस ठाण्यात दाखल आहे, घटना कधी व कुठे घडली, गुन्ह्याचे स्वरूप काय आहे, संबंधित व्यक्ती किती काळापासून न्यायालयात गैरहजर आहे, तसेच त्या आरोपी किंवा साक्षीदारापर्यंत ही माहिती प्रभावीपणे कशी पोहोचेल किंवा नागरिकांकडे त्यांच्याबाबत माहिती असल्यास ती कोणाकडे द्यावी, यासारखी महत्त्वाची माहिती जाहीरनाम्यात नसते.
यामुळे प्रसारमाध्यमांना या जाहीरनाम्यावर आधारित बातमी तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘स्टोरी-बेस’ माहिती उपलब्ध होत नाही. परिणामी, हे जाहीरनामे केवळ औपचारिक दस्तऐवज ठरतात आणि न्यायालयात सतत गैरहजर राहणाऱ्या आरोपी व साक्षीदारांपर्यंत संदेश पोहोचविण्याचा मूळ उद्देशही मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहतो.
पोलिस माहिती कक्ष आणि पोलिस जनसंपर्क विभाग हे जाहीरनामे नियमितपणे प्रसिद्धीसाठी पाठवून आपले प्रशासकीय कर्तव्य पार पाडत असले, तरी त्यांच्या स्वरूपातील मर्यादांमुळे अपेक्षित जनजागृती होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे आणि नागरिक या दोघांसाठीही उपयुक्त ठरेल, अशा पद्धतीने या जाहीरनाम्यांचे स्वरूप अधिक माहितीपूर्ण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
काय बदल आवश्यक?
जाहीरनाम्यात संबंधित पोलीस ठाण्याचे नाव, घटनेची तारीख, वेळ व ठिकाण, गुन्ह्याचे दोन ते तीन ओळींतील संक्षिप्त स्वरूप, संबंधित व्यक्ती किती काळापासून न्यायालयात गैरहजर आहे, याची माहिती देण्यात यावी. तसेच तपास अधिकारी किंवा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक, आवश्यकतेनुसार आरोपी अथवा साक्षीदाराचे स्पष्ट छायाचित्र, तसेच माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. अशा प्रकारे प्रेस नोटमध्ये सुधारणा केल्यास तिची परिणामकारकता निश्चितच वाढू शकते.
‘जाहीरनामा’ की केवळ औपचारिकता?
सध्या पाठविण्यात येणारे न्यायालयीन जाहीरनामे केवळ प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते. आवश्यक माहितीच्या अभावामुळे प्रसारमाध्यमे त्यांना अपेक्षित प्रसिद्धी देऊ शकत नाहीत. परिणामी, न्यायालयात सतत गैरहजर राहणाऱ्या आरोपी व साक्षीदारांपर्यंत संदेश पोहोचविणे आणि जनतेचे सहकार्य मिळविणे हा मूळ उद्देशही साध्य होत नाही.
त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पोलिस माहिती कक्ष आणि पोलिस जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याची वेळ आल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
