– STच्या ५० हजारांहून अधिक पदांचा अनुशेष, बोगस जात प्रमाणपत्रांवर कारवाईची मागणी; तीन कार्यकर्त्यांचे आमरण उपोषण सुरू
The Exposer
नागपूर : आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, मूलभूत व निवासी सुविधांचा अभाव, अनुसूचित जमातीच्या शासकीय नोकऱ्यांमधील ५० हजारांहून अधिक पदांचा अनुशेष, बोगस जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन आदिवासी विद्यार्थी संघ, विदर्भ-नागपूरने शासनाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. आंदोलनाला २२ दिवस पूर्ण झाले असून २३वा दिवस उजाडला आहे. मात्र, अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने ‘आश्वासन नको, लेखी निर्णय हवा’, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
या आंदोलनाच्या २३व्या दिवशी सुरज आत्राम, राहुल येल्ले आणि योगेश कुमरे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली होती, असा दावा संघाने केला आहे. मात्र, चर्चेनंतरही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष प्रशासकीय पातळीवर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरणात कारवाई कधी?
जपतलाई आश्रमशाळेतील दुर्दैवी घटनेस जबाबदार संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यावर अद्याप निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संघाने केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
७२३ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा गंभीर दावा; साळुंके समितीचा अहवाल कुठे?
आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंश, पाण्यात बुडणे, आजारपण आदी विविध कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागल्याचा गंभीर मुद्दा संघाने उपस्थित केला आहे. २००२ ते २०१२ या दहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ७२३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख संघाच्या निवेदनात करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ८ जून २०१३ रोजी आश्रमशाळांमध्ये निवासी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शासनाने डॉ. सुभाष साळुंके समिती स्थापन केली. समितीने अभ्यास करून १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अहवाल सादर केला.
मात्र, अहवाल सादर होऊन जवळपास दशक उलटले तरी त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप संघाने केला आहे. हा अहवाल न्यायालयासमोरही सादर करण्यात आलेला नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
मंत्री, सचिव, आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
आश्रमशाळांची वर्षानुवर्षे झालेली दुरवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे होत असलेल्या कथित दुर्लक्षाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी संघाने केली आहे. या प्रकरणात संबंधित मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच दिरंगाईस जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप संघाने केला आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे यांनी २०२५ मध्ये आदिवासी विकास विभागाला यासंदर्भात सविस्तर अहवाल दिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या अहवालावर अपेक्षित पुढील कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा संघाने केला आहे. त्यामुळे पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासह रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होत असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. TRTIच्या अहवालावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
५० हजारांहून अधिक पदांचा अनुशेष; विशेष भरती मोहीम राबवा
अनुसूचित जमातीच्या शासकीय सेवेतील ५० हजारांपेक्षा अधिक पदांचा अनुशेष अद्याप भरला गेलेला नसल्याचा आरोप संघाने केला आहे. हा अनुशेष तातडीने दूर करून विशेष भरती मोहीम राबवावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावरही संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आश्रमशाळांतील सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, नोकरीतील अनुशेष आणि बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आल्याचा आरोप करीत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
वसतिगृहाचा सामंजस्य करार रद्द करा
आदिवासी विकास विभाग आणि कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था यांच्यात १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ या कालावधीसाठी झालेला सामंजस्य करार रद्द करण्याची मागणीही संघाने केली आहे.
आश्वासन नको, आता लेखी निर्णय हवा!
गेल्या २२ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असूनही शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा २२वा दिवस पूर्ण होऊन २३वा दिवस उजाडला असतानाच तीन कार्यकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन लेखी निर्णय द्यावा; अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघाने दिला आहे. संघाच्या मते, आश्वासन नको, आता लेखी निर्णय हवा!, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
Author: संतोष तायडे
संपादक
